तनहुँ जिल्लाका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब भन्दा बढी विकास बजेट खर्च भएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै रु एक अर्ब २५ करोड ३९ लाख दश हजार एक खर्च भएको हो ।
उक्त आर्थिक वर्षमा विकास बजेटका लागि रु पाँच अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ४६ हजार ६९० विनियोजन भएको थियो । सङ्घ सरकारबाट रु तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार ६९० र प्रदेश सरकारबाट रु दुई अर्ब ३३ करोड छ लाख ८३ हजार विकास बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक महिनामा मात्रै २१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घ सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये विभिन्न कार्यालयले असारमा रु ५३ करोड ९४ लाख चार हजार ३६८ र प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमध्ये रु ७१ करोड ४५ लाख पाँच हजार ६३३ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट गरी उक्त आर्थिक वर्षमा रु तीन अर्ब १२ करोड ६१ लाख नौ हजार ८३५ खर्च भएको छ । उक्त वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु पाँच अर्ब ९५ करोड ३६ लाख ३६ हजार ६९० खर्च भएको छ । एक वर्षको अवधिमा कूल बजेटको ५२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सङ्घ सरकारबाट पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ५८ करोड एक लाख ८७ हजार पाँच सय विनियोजन भएकामा ४५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । असार महिनामा मात्रै सङ्घ सरकार मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले रु ८३ लाख २४ हजार १९२, बाख्रा अनुसन्धान केन्द्रले रु २३ लाख ४२ हजार २२२, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले रु एक करोड ५७ लाख २९ हजार ४९४, दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गणले रु ११ लाख ९२ हजार ७०९, भानुभक्त प्राणी उद्यानले रु ७१ लाख १२ हजार ५१३, सडक डिभिजन कार्यालयले रु २३ करोड छ लाख ५१ हजार २९० खर्च गरेको छ ।
मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले रु १६ करोड ७३ लाख ९० हजार ३५०, नयाँ सहर आयोजना डुम्रेले रु दुई करोड ३३ लाख १८ हजार २३३, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले रु तीन करोड ३८ लाख २७ हजार ७७७, भानु नगरपालिकाले रु ३१ लाख ८७ हजार, भिमाद नगरपालिकाले ४४ लाख ३७ हजार ६०९व्यास नगरपालिकाले रु ३४ लाख ७१ हजार ३१२ असार महिनामा मात्रै खर्च गरेका छन् ।
ऋषिङ गाउँपालिकाले रु आठ लाख ७० हजार, देवघाट गाउँपालिकाले रु एक करोड २३ लाख ३० हजार ६८७ र म्याग्दे गाउँपालिकाले रु ६८ लाख ३५ हजार ५१३ एक महिनामा खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) र सडक डिभिजन कार्यालयले गरेको छ । मुग्लिङ पोखरा सडक योजना (पूर्वी खण्ड) ले रु ५७ करोड चार लाख ४२ हजार ९६ र सडक डिभिजन कार्यालयले रु ४३ करोड ७९ लाख ८५ हजार ८८० खर्च गरेको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले असार महिनामा मात्रै रु २२ करोड १८ लाख ६३७, कृषि ज्ञान केन्द्रले रु नौ लाख २९ हजार ८०६ व्यावसायिक किट विकास केन्द्रले रु ३१ लाख ४३ हजार ६१६, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले रु ५७ लाख १२ हजार ३५७, डिभिजन वन कार्यालयले रु ९८ लाख ८८ हजार ७२४, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले रु दुई करोड तीन लाख ८० हजार १६४, पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ३२ करोड २३ लाख ३४ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले रु २४ करोड ३६ लाख ९ हजार, सामाजिक विकास कार्यालयले रु एक करोड ३५ लाख १५ हजार खर्च गरेका छन् ।
चालु र पुँजीगत गरी रु साढे दुई अर्ब फिर्ता
सङ्घ सरकारबाट विनियोजित कूल १२ अर्ब ६७ करोड ६२ लाख ९७ हजार दुईमध्ये उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रु दुई अर्ब ६६ करोड ८३ लाख ३० हजार ३४ फिर्ता भएको छ ।
चालुतर्फ रु ४३ करोड पाँच लाख ३० हजार र पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब २३ करोड ७७ लाख ९९ हजार फिर्ता भएको छ । चालुतर्फ रु नौ अर्ब पाँच करोड ३३ लाख ३३ हजार ३१२ र पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ६२ करोड २९ लाख ६३ हजार ६९० बजेट विनियोजन भएको थियो ।
चालुतर्फ भने ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु आठ अर्ब ६२ करोड २८ लाख दुई हजार ८८७ बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ कर्मचारी, शिक्षक लगायतको बजेट रहने भएकाले खर्च बढी हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।