नेपाल समूहले संसदबारे सर्वोच्चको फैसलापछि मात्रै नयाँ दल घोषणा गर्ने

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला दिएपछि मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल घोषणा गर्ने भएको छ।

यद्यपि, प्रायः सबै जिल्लामा संगठन संरचना निर्माण भइसकेको नेपालनिकट नेताहरुले बताएका छन्।‘केही साथी अन्तरसंघर्षको विषयलाई उठाउँदै आउनु भएको थियो। तर, सोमबार केपी ओली पक्षले गरेको निर्णयपछि त्यो विषय टुंगिसकेको छ,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यही समयमा नयाँ दल घोषणा हुन्छ। अहिले नै जिल्ला तहसम्म संरचना निर्माण भइसकेको छ। अब ओलीसँग एक भएर जाने सम्भावना छैन।’

नेपाल समूहका २३ जनासहित १ सय ४६ जना सांसदले सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्।सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर पार्टी हित विपरीतत काम गरेको भन्दै नेपाल समूहका नेतामाथि कारबाही गरेको छ। नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलसहित ११ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ।

तर नेपाल समूहभित्र पनि नयाँ दल घोषणाबारे अझै एकमत कायम भइसकेको छैन।सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरुले एमालेभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

‘सुरेन्द्र पाण्डे र पूर्वमाले समूह अझै पनि नयाँ दल खोलेर जाने भन्ने पक्षमा देखिएका छैनन्,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरुमा ओलीको गतिविधिप्रति असन्तुष्टि छ तर नयाँ दल सञ्चालन गरेर जाने सकिँदैन कि भन्ने बुझाइले समस्या सिर्जना भएको हो।’

२०५४ सालमा नेकपा एमाले विभाजन गरेर बनेको नेकपा मालेले २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन। त्यसपछि माले एमालेमै मिसिन आइपुगेको थियो।

अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीका सदस्यहरुबीच दैनिक छलफल हुने गरेको छ। एमालेमै बस्नुपर्छ भन्ने समूहले गत चैत ४ र ५ गते राजधानीमा गरिएको राष्ट्रियभेलाको निष्कर्ष नयाँ दल गठन भएको तर्क अघि सार्ने गरेको छ।

‘तरm त्यसयता परिस्थितमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। अब एकै ठाउँमा बस्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छौँ,’ नेपालनिकट ती नेताले थपे।

सोमबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले थप १२ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि नेपाल पक्षले ०७५ जेठ २ को संरचना फर्किनुपर्ने अडान राखेको थियो। पछिल्लो समय ओली त्यसका तयार भए पनि विवादको नयाँ शृंखला सुरु भएको थियो। ओलीले पुनः संसद् विघटन गरेपछि दुवै समूह एकै ठाउँ बस्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका हुन्।

नेपाल पक्षले हालसम्म सुदूरपश्चिमको दार्चुला, गण्डकीको बाग्लुङ, मनाङ र मुस्ताङ र लुम्बिनीको गुल्मी, पाल्पा र कपिलवस्तुबाहेक अन्यत्र जिल्लास्तरीय संगठन निर्माण गरिसकेको छ। म्याग्दीमा अध्यक्ष तोकिएपनि कमिटी निर्माण भएको छैन।

कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा नेपाल पक्षले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बनाएको दल रावलले आफू ओलीतर्फ लागेको बताएका छन्। त्यसैगरी अनेरास्ववियु, युवासहित प्रमुख भातृ संगठनहरुको समानान्तर कमिटीहरु वैशाख पहिलो साता नै गठन भइसकेका छन्।

नेपाल निकट केही युवा नेताहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि आवेदन दिएपनि प्रक्रिया सकिएको छैन।

‘राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कार्यक्रम जारी रहेको कारणले नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यसले मात्रै हो,’ ती नेताले भने।

जेठ १७ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ।