📅 2082 साल माघ 17 , आइतबार
ब्रेकिङ
सेन्ट्रल मोडेल कलेजका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पहिलो सेमेष्टरमै सफल चितवनमा १० तलाको सेन्ट्रल रिसोर्ट बन्दै, एसवन होम्ससंग भयो निर्माण सम्झौता चितवनका ६७ संस्थालाई भाषा तथा शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र बुझाउन निर्देशन । रामदुत ड्राइभिङ सेन्टर कावासोतीले भिडियो प्रतियोगिता सन्चालन गर्ने, यस्ता छन् शर्त दाउन्नेको सडक भासियो, बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध नेकपा बहुमतद्वारा ‘भूमाफिया’ भन्दै बस्याललाई कालो मोसो। माओवादी केन्द्रको पनि ऐक्यबद्धता दुम्किबासको नयाँ पुल सञ्चालनमा आयो, यात्रुलाई राहत नारायणगढ–बुटवल सडक : तेस्रो पटकको म्याद सकिँदै, प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र मधेशमा तीन महिना सरदरभन्दा कम वर्षा हुने गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तर जिल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भोलीदेखि नवलपुरमा सुरू हुँदै
Top Ad

सूचना नदिने नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार जरिवाना

🕒 July 1, 2022

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो ? क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपी माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन दर्ता पछि नगरपालिका प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीको बारेमा सजग गराएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको फैसला गरेको हो । सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु १० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।