📅 2082 साल माघ 17 , आइतबार
ब्रेकिङ
सेन्ट्रल मोडेल कलेजका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पहिलो सेमेष्टरमै सफल चितवनमा १० तलाको सेन्ट्रल रिसोर्ट बन्दै, एसवन होम्ससंग भयो निर्माण सम्झौता चितवनका ६७ संस्थालाई भाषा तथा शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र बुझाउन निर्देशन । रामदुत ड्राइभिङ सेन्टर कावासोतीले भिडियो प्रतियोगिता सन्चालन गर्ने, यस्ता छन् शर्त दाउन्नेको सडक भासियो, बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध नेकपा बहुमतद्वारा ‘भूमाफिया’ भन्दै बस्याललाई कालो मोसो। माओवादी केन्द्रको पनि ऐक्यबद्धता दुम्किबासको नयाँ पुल सञ्चालनमा आयो, यात्रुलाई राहत नारायणगढ–बुटवल सडक : तेस्रो पटकको म्याद सकिँदै, प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र मधेशमा तीन महिना सरदरभन्दा कम वर्षा हुने गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तर जिल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भोलीदेखि नवलपुरमा सुरू हुँदै
Top Ad

एकीकृत कारोबार असार २७ गतेदेखि

🕒 July 7, 2022

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिने क्रम पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा विशिष्ठ पहिचान बनाएको नबिल बैंकले अर्को ‘क’ वर्गको बैंक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेको छ ।

एकापसमा गाभिएका बैंकले ‘नबिल बैंक लिमिटेड’ को नाममा यही असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले सो बैंकलाई यही असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबारका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७३ बमोजिम’ केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत जानकारी दिएको हो । यही असार १५ गतेमात्रै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम अनुमति दिएको थियो । सोही अनुमतिका आधारमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सम्पूर्ण दायित्वसमेत अब नबिल बैंकले लिने भएको छ ।

नबिलले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्रतिशेयर रु ४३ का दरले गाभेको हो । यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि एकापसमा गाभिने सम्झौता गरिसकेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू बैंक गाभ्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

त्यस्तै हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले एकापसमा गाभिने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । असार मसान्तभित्रै अन्य बैंकले समेत एकापसमा गाभिने तयारी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनका लागि आवश्यक सहमति गरेका छन् । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनुभन्दा कम सङ्ख्यामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्था राख्ने सरकारको योजना रहेको छ ।