📅 2082 साल माघ 17 , आइतबार
ब्रेकिङ
सेन्ट्रल मोडेल कलेजका ८० प्रतिशत विद्यार्थी पहिलो सेमेष्टरमै सफल चितवनमा १० तलाको सेन्ट्रल रिसोर्ट बन्दै, एसवन होम्ससंग भयो निर्माण सम्झौता चितवनका ६७ संस्थालाई भाषा तथा शैक्षिक परामर्श सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र बुझाउन निर्देशन । रामदुत ड्राइभिङ सेन्टर कावासोतीले भिडियो प्रतियोगिता सन्चालन गर्ने, यस्ता छन् शर्त दाउन्नेको सडक भासियो, बैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न प्रहरीको अनुरोध नेकपा बहुमतद्वारा ‘भूमाफिया’ भन्दै बस्याललाई कालो मोसो। माओवादी केन्द्रको पनि ऐक्यबद्धता दुम्किबासको नयाँ पुल सञ्चालनमा आयो, यात्रुलाई राहत नारायणगढ–बुटवल सडक : तेस्रो पटकको म्याद सकिँदै, प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र मधेशमा तीन महिना सरदरभन्दा कम वर्षा हुने गण्डकी प्रदेश स्तरीय अन्तर जिल्ला ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता भोलीदेखि नवलपुरमा सुरू हुँदै
Top Ad

‘बाढीपहिराका कारण सडक डुबानमा परेकाले चाँडो खुलाउन लाग्नुपर्छ’

🕒 July 28, 2022

सांसदहरुले वर्षाका कारण सडक बाढीपहिराका कारण अवरुद्ध भएकाले चाँडो खुलाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँहरुले वर्षाले नागरिकको जनजीवनमा असर पुगेको औँल्याउनुभएको हो । सांसद् सिंहबहादुर विश्वकर्माले केही दिनयताको झरीले राजमार्गका विभिन्न स्थानमा पहिरो र सडक भाँसिएकाले सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्न अप्ठेरो भएको र सडक दुर्घटना भइरहेकाले सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद नन्दा चपाईंले कर्णाली प्रदेशमा कतै बाढीपहिरो र कतै डुबानको समस्या रहेको जनाउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले बस्तुगत अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले भारतीय कम्पनीले निर्माण गरेको घोराही–तुलसीपुर सडक सम्पन्न नहुँदा नागरिकले सास्ती भोगेको बताउनुभयो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुखले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३५ मिटर बनाएको जनाउँदै पोखरामा बिना स्वीकृति आठ÷नौँ तलाका घर बनेकाले त्यो रोकिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दिलकुमारी रावलले सरकारले स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (आइपिएस) मा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय भए पनि सेना प्रमुख सहभागी हुनुको कारण सोध्नुभयो ।

सांसद् प्रकाश पन्थले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्दै राम्रो ग्रेड ल्याउनेलाई प्रमाणपत्र दिने र राम्रो ग्रेड ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीका बारेमा पनि सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद् महेशकुमार महराले राहदानी विभागमा सेवा लिन आएका नागरिकले सजिलो सेवा नपाएको र काम गराउन थप पैसा तिर्नुपरेको बताएकाले त्यो रकम कसले लिन्छ भनी बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो ।