उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाइ गाउँठाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्नतर्फ यहाँका स्थानीय तह अग्रसर देखिएका छन् ।

जनताको ‘घरदैलोको सरकार’ का रुपमा लिइने स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । दिगो पूर्वाधार, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, उद्यमशीलता विकास एवं रोजगारीको सिर्जनामार्फत स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । आउँदो आव ०७९÷०८० को बजेटमा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणदेखि श्रम बैंक स्थापनासम्मका योजना समेटिएका
छन् ।

ताराखोला गाउँपालिकाले बाँझो जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिरोपनी वार्षिक रु दुई हजार दिने घोषणा बजेटमा गरेको छ । वास्तविक किसानलाई आर्थिक सहायतासहित कृषि बीमामा अनुदान दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । कृषि औजार, उपकरण, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि अलग्गै बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बाँझो पल्टिएका खेतीयोग्य जग्गालाई भाडामा लिई गाउँपालिका आफँैले ‘ताराखोला जैविक कृषि बगैँचा’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका लागि सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्र, ‘लेवलिङ’ र ‘प्याकेजिङ’को प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ ।

कृषि र पशुजन्य उत्पादनको वृद्धि र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर विक ‘हिमाल’ले बताउनुभयो । “पाँच वर्षभित्रमा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित बजेट, कार्यक्रमलाई त्यसैतर्फ केन्द्रित गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्योसँगै गाउँपालिकाको अहिले भइरहेको वार्षिक ५० लाख आय पनि दोब्बर भएर जाने हाम्रो विश्वास छ ।”

अध्यक्ष विकले किसानलाई अनुदानभन्दा पनि सहुलियत दरको कर्जा र अरु प्रोत्साहनका कार्यक्रममा गाउँपालिकाले सघाउन चाहेको बताउनुभयो । पशुजन्य उत्पादनको वृद्धिका लागि पशु विकास पकेट, बाख्रा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी दूध र दुग्धजन्य पदार्थको बजारीकरणका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न गाउँपालिकाले किसानसँग मिलेर काम गर्ने जनाइएको छ । गाउँपालिकाले कृषितर्फ रु एक करोड ५६ लाख २५ हजार र पशु विकासमा रु एक करोड १९ लाख ६० हजार बजेट छुट्टाएको छ । जुन यहाँका अरु स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो ।

ताराखोला कृषि, पशुपालन, खनिज र वनजन्य उद्यमका लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । अहिले पनि त्यहाँबाट हाते कागज, अल्लोका कपडा, जडीबुटी, ‘स्लेट ढुङ्गा’, काठ, आलु, भाँगो, च्याउ, गेँडागुडीलगायत बाहिर निर्यात हुन्छ । “ताराखोलामा जे उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई लेवलिङ, प्याकेजिङ गर्ने र बजारमा पठाउनेतिर हाम्रो जोड हुन्छ”, अध्यक्ष विकले भन्नुभयो, “यसबाट किसानको जीवनस्तर उकासिन्छ, गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्छ ।”

गाउँपालिकाले स्थानीय युवालाई रोजगारमा जोड्न ‘अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम’ पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि रु १५ लाख बजेट विनियोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रम पनि उत्पादनमा लाग्ने युवालाई लक्ष्य गरी ल्याइएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सूचीकृत युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न रु ७३ लाख ७१ हजार बजेट छुट्टाइएको छ ।

साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गरी स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि लघुउद्यम विकास कार्यक्रममार्फत रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं १ मा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामले पूर्णता पाएर सञ्चालनमा आएमा आर्थिक उत्थान र रोजगारी सिर्जनामा ताराखोलाले नयाँ फड्को मार्ने देखिन्छ ।

सीप तथा उत्पादनको प्रवद्र्धनमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको गलकोट नगरपालिकाले पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको छ । आउँदो आवको बजेटमा परम्परागत निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित प्रणालीमा विकास गरी कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउनेमा जोड दिइएको छ ।

आयआर्जन र रोजगारी सिर्जनाका लागि उद्यम एवं सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि, बागबानी र पशुपन्छी विकासका लागि रु दुई करोड ३० लाख ५० हजार बजेट छुट्टाइएको छ । शुक्रबारको नगरसभामा नगरउपप्रमुख फमलाल निउरेले रु ६८ करोड ७५ लाख ३९ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उद्यम विकास र रोजगार प्रवद्र्धनका लागि रु ५६ लाख बजेट छुट्टाइएको उपप्रमुख निउरेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै महिलालाई आत्भनिर्भर बनाउन ‘नगरउपप्रमुख महिला विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । नगरप्रमुख भरत शर्मा गरैले बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा उत्पादनमुखी विकास अवधारणालाई पछ्याइएको बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनमा आत्मनिर्भर नभएसम्म अर्थतन्त्र सुदृढ नहुने हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

गलकोट नगरपालिकाले ढकायो, बाँको र मुलाको सिन्कीलाई पहिचानको रुपमा विकास गरी बजारीकरण गर्नेदेखि भीरमौरीको मह काढ्ने परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन गर्नेसम्मका योजना नीति÷कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । नगरपालिकाले कृषि, पशुपन्छी र घरेलु उद्योग सञ्चालनमा रु २० लाखभन्दा बढी लगानी गर्ने २५ देखि ५० वर्षभित्रका युवालाई छनोट गरी पाँच वर्षसम्मका लागि ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ ।

अलैँची, किबी, अदुवा, बेसार जस्ता नगदेबाली र सुन्तला, कागती आदि फलफूल उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी उच्च मूल्य पर्ने कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । दूध उत्पादन बढाउन भैँसी पकेट कार्यक्रम सञ्चालन, प्रत्येक वडामा दुग्ध सङ्कलन केन्द्र, नगरस्तरीय चिस्यान केन्द्र बनाइने भएको छ ।

गलकोटलाई तीन वर्षभित्र तरकारी र मासुमा तथा पाँच वर्षभित्रमा दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । त्यसका लागि कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई उत्पादन र पुँजीगत लगानीको आधारमा ब्याज अनुदान, ऋण सुविधा र प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने भएको छ ।

काठेखोला गाउँपालिकाले कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणमा जोड दिएको छ । किसानलाई उत्पादन र मागमा आधारित अनुदान दिइने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताउनुभयो । पशु बीमा, नश्ल सुधार, बिउबिजन वितरणलगायत किसानलाई कृषि उत्पादन र उपार्जनमा जोड्न अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपालनतर्फ रु ७२ लाख विनियोजन गरेको छ । यहाँका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको बागलुङ नगरपालिकाले पनि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र श्रम बैंक स्थापनाका लागि रु ४१ लख बजेट छुट्टाएको छ । बेरोजगार युवालाई रोजगारीमा जोड्न नगरपालिकाले श्रम बैंक स्थापनाको घोषणा गरेको हो । यस्तै कृषिलाई रु ५२ लाख २५ हजार र पशुपालनमा रु २१ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छीपालनको व्यवसायीकरण, विविधिकरण र बजारीकरणलाई बजेटमा जोड दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

यहाँका अरु स्थानीय तहले पनि व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको सयमसीमा असार १० भित्रै स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।