पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९÷८० को लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आधुनिकीकरण गर्दै कृषिलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“अझै पनि दुई तिहाई जनसङख्या कृषिमा आवद्ध छ, कृषि निर्वाहमुखी भइरहेको छ, कृषिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको पनि छैन, विकसित मुलुकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या कृषिमा आवद्ध भएको अवस्था छ, कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।” जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समूचित वितरण प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो । अर्थतन्त्रको विकासमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले अबका दशक रुपान्तरणकारी नीति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उहाँले नेपालको संसदीय प्रणालीले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नदिने भएकाले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने बताउनुभयो । “विकासका आवश्यकताका आधारमा प्रशासनिक संरचना बनाइनुपर्छ, ऐन कानुन र परम्परागत न्याय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ, विकास विरोधी न्यायिक संरचना बदल्न आवश्यक छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
बाह्य परिनिर्भरताका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि परेको भन्दै उहाँले तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “आयात र निर्यातको खाडल डरलाग्दो छ, यसलाई नसच्याइ हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “छिमेकीसँग गम्भीर ढङ्गले कुरा गरेर नेपालले स्पष्ट नीति लिनुपर्छ ।”