हालै बेलायतको भ्रमणमा रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई यहाँको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि नेपाली नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

सङ्घ युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरसहितको टोलीले हस्तान्तरण गरेको सो ज्ञापनपत्रमा नेपालको मूल कानुन, ऐन, नियम तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने , नियम–कानुनले समेटेका र देशले नीतिगतरूपमा स्वीकार गरिएका भए पनि अस्पष्टता भएका र कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय र सरकारको दृष्टि नपुगेका कतिपय गैरआवासीय नेपालीका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने लगायतका विषय मेटिएका छन् ।

यसैगरी नागरिकताको निरन्तरताका सम्बन्धमा रहेको र गैरआवासीय नेपाली नेपालको वंशज नागरिकका रूपमा विदेशिएका नेपाली भएको तर आर्थिक तथा अन्य कारणले देश छोडेका यी जन्मसिद्ध नेपालीहरूलाई उनीहरूको नेपाली वंश, परम्परा, वेषभूषा, भाषा संस्कृति, समाज, नेपाल र नेपालीसँगको नातालाई राजनीतिकरूपमा चुडाउने कार्य दीर्घकालीनरूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको नागरिकताबाट बञ्चित गराउने खालका नेपालको संविधान तथा कानुनमा भएका असमान प्रावधानलाई तुरुन्त परिवर्तन गरी गैरआवासीय नेपालीहरूका लागि नेपाली नागरिकता निरन्तरताको प्रत्याभूति गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युके नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ भनिएको छ ।

यसैगरी सम्पत्तिको सुरक्षाका सम्बन्धमा पनि ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गर्दै ‘गैरआवासीय नेपालीहरूको नेपालमा रहेको अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा सरकारको अस्पष्ट नीति तथा सम्पत्तिको प्राप्ति, भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा नेपालमा स्पष्ट नीति नियमको अभाव रहेको र फलस्वरुप गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा रहेको उनीहरुको अचल सम्पत्तिका सम्बन्धमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् भने अचल सम्पत्तिको प्राप्ति, भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा व्याप्त प्रशासनिक झन्झटका कारण गैरकानुनी बाटोबाट नेपालको सम्पत्ति बाहिरिएकोतर्फ ध्यान दिन गैरआवासीय नेपाली सङ्घ युके नेपाल सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ”, भनिएको छ । “नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई सम्पत्तिको पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा सम्पत्तिको प्राप्ति, भोगचलन र स्वामित्व हस्तान्तरणका सम्बन्धमा आम नेपाली र गैरआवासीय नेपालीको बीचमा कुनै भेदभाव नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

यसका साथसाथै गोरखा सैनिकहरूलाई न्याय दिलाउने सम्बन्धमा, नेपालमा गैरआवसीय नेपालीले लगानी गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र अध्ययनका लागि बेलायत आउने विद्यार्थीका सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।