कर्मचारीकै मुद्दा हेर्न गठन भएको प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा नभएर सुनसान भएको छ ।

सरकारले कर्मचारीको मुद्दा छिटोछरितो फैसलामा लैजाने उद्देश्यले प्रशासनिक अदालत गठन गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृित्त रहेको जनाइएको छ । प्रशासनिक अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेलले सर्वोच्चले कर्मचारीका मुद्दा हस्तान्तरण गरिदिए छिटो फैसलामा पुग्न सकिने बताउनुभयो ।

“सर्वोच्चमा ३५ हजार मुद्दा छन्, वर्षमा पाँच हजार पनि फैसला भएका छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “थपिँदै हरेक वर्ष उत्तिकै भइरहँदा कर्मचारीका मुद्दा ढिला सुनुवाइ भएका छन् ।” सुनुवाइ नहुँदा फैसला पनि स्वाभाविक रुपमा ढिला हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको मुद्दा समयमा फैसला भएमा निजामती सेवा चुस्त हुने बताउनुभयो ।

प्रशासकीय अदालत काठमाडाँैको आयोजनामा बिहीबार सम्पन्न भएको ‘प्रशासनिक न्याय र प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्र’ विषयक अन्तरक्रियामा उच्च अदालत बागलुङका मुख्य न्यायाधीश कृष्ण गिरीले कर्मचारीतर्फका मुद्दा दर्ता गर्दैमा प्रशासनिक अदालत जानुपर्ने बताउनुभयो । “उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा दर्ता नगर भन्न मिलेन, गरेकालाई उता लैजाऊ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन व्यवसायी र कर्मचारी स्वयंले प्रशासकीय अदालतमा जान सके छिटो न्याय निरुपण हुन सक्छ ।”

तत्कालका लागि कर्मचारी काज खटाउने पद्धतिलाई नियमित कार्यजस्तो बनेको भन्दै सो विषय पनि प्रशासनिक अदालतले हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “काज बस्ने अधिकारलाई सरुवा जस्तो बाध्यात्मक र अप्ठ्यारो बनाउन मिल्दैन,” न्यायाधीश गिरीले भन्नुभयो, “अधिकार क्षेत्रबारे सबैको चासो भएमा कर्मचारीको मुद्दाहरु छिटो टुङ्गोमा पुग्छन् ।” उहाँले नेपालको न्याय प्रशासन चुस्त बनाउन अझै नसकिएको बताउनुभयो ।

निमित्त कर्मचारीले न्यायिक निरुपण गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नभरेको, बढुवा समयमा नभएको जस्ता मुद्दा प्रशासनिक अदालतले हेर्छ । साथै, कर्मचारी बीचका अन्य विवाद पनि छिटो फैसलाका लागि प्रशासनिक अदालत जान सकिने व्यवस्था छ । अन्तरक्रियामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाल, उच्च अदालत बार एसोसिएशनका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्मा, अधिवक्ता लक्ष्मीदेवी जिसीसहित विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रमा आइपरेका समस्याबारे धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला अदालत बागलुङका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले प्रशासनिक अदालतको काम कर्तव्य र अधिकारबारे कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

काठेखोला गाउँपालिकामा ई–पेमेन्ट सेवा सञ्चालन

जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकाले ई–पेमेन्ट सेवा सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले आर्थिक प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि ई–पेमेन्ट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यो सेवा सुरु भएसँगै सेवाग्राहीलाई चेकका लागि घन्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सिधै सेवाग्राहीको बैंक खातामै पैसा स्थानान्तरण हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सकिने भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चूर्णबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

“सेवाग्राही मैत्री सेवामा हामी जिम्मेबार छौँ, एकै दिनमा काम सकेर खर्च र समयको बचतका लागि गाउँपालिकाले हरेक सेवालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयोे, “ई–पेमेन्टले चेक काट्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य भएको छ, कर्मचारीको समय बचत हुने भएकाले अन्य कार्य सम्पादनमा समय दिन पाउनुहुन्छ र जनताको काम छिट्टै हुन्छ ।”

सेवाग्राहीले पेस गरेका कागजपत्रका आधारमा भौचर उठाई सोही आधारमा खातामा नगद रकम स्थानान्तरण गरिने लेखा अधिकृत माधव शर्माले बताउनुभयो । आर्थिक कारोबारको डे क्लोजिङ हुने भएकाले हिसाब गर्नमा समेत आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले विगतको जस्तो झन्झट व्यहोर्नु नपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यालयमा चेक लिनका लागि दिनुपर्ने समय, बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता र एउटै चेक नगदमा परिणत गर्ने बेलासम्मका झन्झट उपभोक्तालाई कमी भएको शर्माले बताउनुभयो । स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको सफ्टवेयर स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत यो सेवा सञ्चालन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले भुक्तानी लिन आउने जो–कोहीलाई आफ्नो बैंक खाताको चेकको फोटोकपी कागजातका साथ संलग्न गर्न अनुरोध गर्ने गरेको
छ । “कागजात पुगेको छ र प्रक्रिया सबै सकिएका छन् भने भुक्तानीका लागि उपभोक्ताले कुर्नु पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयोे, “चेक बुकमा उल्लेख भएको खातामा उपभोक्ता कार्यालयमा नभए पनि रकम सिधै जम्मा हुन्छ ।” ई–पेमेन्टका लेखा शाखाका कर्मचारीलाई सामान्य तालिम दिइएको थियो ।