लामो समयदेखि रोकिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवा भएर गढीमाईसम्म ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानको काम अघि बढ्ने भएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन एक सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा प्राधिकरणले वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट मागेको अनुमति मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि अब थप काम अघि बढ्ने भएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार सो क्षेत्रमा भोगाधिकारको जग्गाभित्र पर्ने गरी मागबमोजिम ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको हो । मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट पेश भएका सम्पूर्ण शर्तको पालना हुने गरी प्रसारण लाइन जडान हुनेछ ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै बाराको पिलुवादेखि पूर्व गढीमाई जाने मोडसम्म करिब चार हजार आठ सय ३० मिटर लम्बाइको ३३ केभी क्षमताको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भएपश्चात् बारा र पर्साका उद्योगमा विद्युत् आपूर्तिमा थप सहजता आउने विश्वास लिइएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोधकुमार गुप्ताले बताउनुभयो ।

योसँगै पर्सा र बारा औद्योगिक करिडोरका उद्योगी व्यवसायीले झण्डै तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि रोकिएको भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । समय–समयमा विद्युत् अवरुद्ध हुने, ट्रीपीङ हुने, भोल्टेज कम हुने, अघोषितरुपमा विद्युत् भार कटौती हुनेजस्ता समस्याबाट सास्ती खेपिरहेका उद्योगीले अब राहत पाउनेमा उद्योगी व्यवसायी आशावादी बनेका छन् ।

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनको सफलता ९२ प्रतिशत

बारा र पर्सा कार्यक्षेत्र रहेको पर्साको वीरगञ्जस्थित भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा भौतिक प्रगतितर्फ कूल लक्ष्यको ९२ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ ।

कार्यालयले विशेष गरी बारा र पर्सामा आवश्यकताअनुसार सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ डिप ट्युबेल सिँचाइ योजना कार्यान्वयन तथा आयोजनाको मर्मतसम्भारसहित व्यस्थापनको काम गर्ने गर्दछ । कार्यालयले उक्त आवमा समग्रमा योजना तथा कार्यक्रममध्ये भौतिक प्रगतितर्फ कूल ९२ प्रतिशत योजना कार्यान्वयन गरेको डिभिजन प्रमुख अरविन्दकुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो । सो आवमा कार्यालयकामा प्रादेशिक र सङ्घीय सशर्तअनुसार प्राप्त कूल रु १५ करोड ९५ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये कूल रु १२ करोड ९८ लाख ७३ हजार बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त कार्यालयले विभिन्न सिँचाइ प्रणालीको योजना कार्यान्वयन (जमिनमुनिबाट बोरिङको सहाराले पानी निकाली सिँचाइको लागि व्यवस्था मिलाउने) र समग्र आयोजनाको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । पर्सामा १५ र बारामा १२ नयाँ डिप ट्युबेल सिँचाइ योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयका सूचना अधिकारी अनुपमा ढकालले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार पछिल्लोपटक ट्युबेल सिँचाइबाट दुवै जिल्लामा गरी कूल एक हजार चार सय ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।