गृह मन्त्रालयले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचाबमोजिम अनुगमन गरी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित गृहमन्त्री निवर्तमान बालकृष्ण खाणको बिदाइ कार्यक्रममा मन्त्रालयले २८ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको सूचकमा आधारित एकीकृत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचाबमोजिम अनुगमन गरी कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाबाट नागरिकता वितरणसम्बन्धी हालसम्म भएका निर्देशन÷परिपत्रहरूको सँगालो तयार पारी प्रकाशन गर्नाका साथै लागूऔषध नियन्त्रण शाखाबाट लागूऔषध रोकथाम तथा नियन्त्रण राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७९–२०८४ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ ।

सूचना प्रविधि शाखाबाट सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत नागरिकता वितरण कार्यलाई ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ७० इलाका प्रशासन कार्यालय तथा तीन सीमा प्रशासन कार्यालयबाट वितरण हुने गरी विस्तार गरिएको छ । गुनासो व्यवस्थापन शाखाबाट आव ०७८/७९ मा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभिन्न निकाय/पदाधिकारीहरूको विरुद्ध परेका कूल सात सय १३ उजुरीहरूमध्ये ८४.९ प्रतिशत फछ्र्यौट भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी निवर्तमान गृहमन्त्री खाणको कार्यकालमा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाबाट कार्य सञ्चालन अनुमति १६, ड्रोन उडान अनुमति सात, सेक्युरिटी क्लियरन्स छ, यात्रा अनुमतिपत्र ७६ (१८ भुटानी र ५८ तिब्बती), वाकीटकी अनुमति ३१, सङ्घसंस्था सात र गैरआवासीय पदमा/राजदूत नियुक्ति राय एवं सहमति ४३ वटा प्रदान गरिएको छ ।

मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाबाट अफगानिस्तानबाट आठ सय ८९ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको तथा विभिन्न दुर्घटना घाइते, बाढी तथा पहिराबाट प्रभावितहरूलाई उद्धार तथा राहत सामग्री ढुवानी गर्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई एक सय ६७ पटक उडान अनुमति दिएको छ ।

पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको र उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

“सीमा तथा अध्यागमन शाखाबाट निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान अनुमति चार सय ३२ पटक, निषेधित क्षेत्रमा निःशुल्क पदयात्रा अनुमति २७ पटक, अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी समन्वय ७७ पटक, तीन हजार एक सय ५३ विदेशी नागरिकहरूलाई कार्य सहमति र तीन सय ७० जना विदेशी नागरिकहरूलाई निष्कासन गरिएको छ”, मन्त्रालयद्वारा आज जारी कार्यप्रगति विवरणमा भनिएको छ ।