सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणमा ढिलाई भएपछी मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री रावल पदमुक्त भएका हुन्।

संबैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने हुन्छ । तर विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री रावलले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । जेलभित्र रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरी सहित अन्य जनाको जेलमुक्तिको सर्त पुरा गर्न सत्तागठबन्धनले नसकेपछि प्रदेश सरकार ढलेको छ।

यस्तै एमाले, माओवादी, नाउपा र राप्रपाको समर्थनबाट २७ पुसमा मुख्यमन्त्री रावल नियुक्त भएका थिए। साथै रावलले संविधानको धारा १६८ को (४) अनुसार विश्वासको मत लिने बिहीबार अन्तिम दिन थियो ।

यस्तैगरी ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।