काठमाण्डौ महानगरको प्रमुख बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो माग राख्दै रित निवेदन दायर गरेका छन्। उनले निर्वाचन खर्चको विवरण समयमा बुझाउने नसकेका जनप्रतिनिधिबाट अत्याधिक जरिवाना लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका हुन्।

यस्तै उनले देशभरबाट स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकाहरु मध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्थालाई खारेजीको माग गर्दै अदालत गुहारेका छन्। साथै अदालतले उनको मागको स्पष्ट सुनुवाई हुनुपर्ने बताएका छन्।

यस्तैगरी संविधानमा उल्लेख नगरिएको व्यवस्था पनि निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागु गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। अब साहको उक्त मुद्दा ‘टेस्ट केस’ बन्ने छ। आयोगको जबरजस्तीको निर्णयले अहिले देशभर नै हजारौं जनप्रतिनिधिहरु पिडित रहेको मेयर साहको मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । यसमा विशेष दलित महिला पिडित रहेका छन्।

https://drive.google.com/file/d/16m7r3D-4MUYu08CfqLrtLYTK3qwxq1U4/view