नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुर र महासंघमा आबद्ध जातीय घटक संगठनहरूले २५ माघदेखि कावासोतीमा सञ्चालन भइरहेको नवलपुर महोत्सवमा संस्थागत रूपमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुर र महासंघमा आबद्ध जातीय संगठन नेपाल मगर संघ, तमु ह्युल छोजधी, थारू कल्याणकारिणी सभा नवलपुर, देवाः देय् दबू नवलपुर, भुजेल समाज सेवा समिति, नेपाल बोटे समाज, नेपाल तामाङ घेदुङ संघलगायतका जातीय संगठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो निर्देशन गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुरका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, पूर्वजिल्ला अध्यक्ष रामबहाादुर ब्लोन, नेपाल मगर संघ नवलपुरका इन्चार्ज इन्द्रफाल मगर, जिल्ला अध्यक्ष भुमराई मगर, कावासोती नगर अध्यक्ष सुनमाया थापा मगर, तमु ह्युल छोजधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् नवलपुरका अध्यक्ष जगतकाजी गुरुङ, नेवा देय दबू नवलपुरका अध्यक्ष मित्रलाल श्रेष्ठ, भुजेल समाज सेवा समिति नवलपुरका अध्यक्ष रमिला भुजेल, नेपाल बोटे समाज नवलपुरका अध्यक्ष राजेन्द्र बोटे, नेपाल तामाङ घेदुङ संघ कावासोतीका अध्यक्ष मंगलसिंह तामाङलगायतको हस्ताक्षर छ।

विज्ञप्तिमा आठौँ नवलपुर महोत्सवमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् नवलपुरसँग औपचारिकताको लागि मात्र समन्वय गर्न खोजी आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, कलासंस्कृति प्रदर्शन गर्ने र आदिवासी जनजाति समुदायको महोत्सवमा सहभागिता हुने विषयलाई बेवास्ता गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ।

त्यसैगरी, यसअघि नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद् नवलपुरसँग प्रतिबद्धता गरेअनुरूप व्यवहार नगरेको, आदिवासी जनजाति समुदायको कलासंस्कृति, भेषभूषालाई महोत्सवमा दुरुपयोग गर्नेलगायतका कार्य गरेकोमा सो गर्न नहुने मागप्रति असहमत जनाई एकलौटी रूपमा सञ्चालन गरेको आरोप छ। विज्ञप्तिमा नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघले सञ्चालन गरेको महोत्सवमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नवलपुर र महासंघ आबद्ध सम्पूर्ण जातीय संस्थाहरूको संस्थागत सहभागिता नरहेको उल्लेख छ।

महोत्सवमा आदिवासी जनजाति महासंघ, उनका भ्रातृ संगठन र जातीय घटकहरूलाई संस्थागत झन्डा ब्यानर लिएर सहभागी नभइदिनसमेत अनुरोध गरेको छ। यस महोत्सवमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूबाट आदिवासी जनजाति, कलासंस्कृति प्रदर्शन शीर्षकमा बजेट निकास नगरिदिन अनुरोध गर्दै यसो गरिए राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुने ठहरसहित आदिवासी जनजाति समुदायको तर्फबाट विरोध गरिने जनाएको छ।