सहरीया युवालाई लक्ष्य गरी यहाँ जिमखाना खोलिएको छ । व्यवसायी ध्रुव खड्काले ‘मोर्डन फिजिकल फिटनेस’ सञ्चालनमा ल्याउनुभएको हो । शारीरिक सुगठन र स्वास्थ्यका लागि जिमखानामा युवाको आकर्षण छ ।
सदरमुकाममा खुलेको जिमखानामा झण्डै रु एक करोड लगानी परेको सञ्चालक खड्काले बताउनुभयो । “संरचना निर्माण र जिमखानाका सामग्री किन्दा एक करोड जति खर्च भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा कार्डियो र जिम गरेर दुई कक्ष छन् ।”
मोटोपन घटाउने पेटको कसरतका लागि छुट्टै व्यायामशाला छ । शारीरिक सुगठनका खेलाडीदेखि सर्वसाधारणले जिमखानाबाट लाभ उठाउन सक्छन् । दूरसञ्चार रोड नजिकमा जिमखाना रहेको छ । जिमखाना आउन चाहानेका लागि भर्ना खुला गरिएको छ । २० जना भर्ना भइसकेर आइतबारदेखि नियमित व्यायाममा आउन थालेका छन् ।
सुरुमा भर्ना शुल्क रु एक हजार तोकिएको छ । प्रतिव्यक्ति महिनाको रु दुई हजार, तीन महिनाको रु पाँच हजार, छ महिनाको रु १० हजार र एक वर्षको रु २० हजार शुल्क राखिएको सञ्चालक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
अरुको जिमखानामा जाँदाजाँदै आफँै लगानी गरेर जिमखाना खोल्ने सोच पलाएको सञ्चालक खड्काले उल्लेख गर्नुभयो । कोभिड–१९ ले निम्ताएको बन्दाबन्दी ताका खड्काले खाली रहेको आफ्नै जग्गामा जिमखानाका लागि संरचना निर्माण गर्नुभएको थियो ।
व्यायामका सामान आउन ढिलाइ भएपछि जिमखाना सञ्चालन पनि पछाडि धकेलिँदै आएको थियो । “जिमको सामान सबै आधुनिक छ, सबै चीनबाट आएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “महिला, पुरुष दुवैका लागि मिल्ने व्यायामका सामान छन्, त्यहीअनुसार सिकाइन्छ ।”
सहरीया जीवनशैली, खानपान आदि कारणले स्वास्थ्य जटिलता थपिँदै जान थालेपछि मानिसले शारीरिक व्यायामतर्फ ध्यान दिन थालेका छन् । कोही ‘मर्निङ वाक’मा निस्कन्छन्, कोही खेलकुदमा रमाउँछन् । कोही जिमखाना धाउँछन् ।
जिमखानामा विशेष गरी युवाको आकर्षण बढ्दै गएको देखेपछि लगानीको जोखिम उठाएको सञ्चालक खड्काको भनाइ छ । यहाँ योसँगै अरु दुईवटा जिमखाना पनि सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये एउटा धेरै पुरानो हो । नागरिकको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी नेपालका कतिपय स्थानीय तहले सार्वजनिक जिमखाना पनि खोलेका छन् ।
–––नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घले बलात्कार घटनामा हदम्याद बढाउन माग गरेको छ । नेविसङ्घले आज कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ‘बन्दी’लाई भेटेर बलात्कार घटनामा हदम्यादको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
नेविसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले एक वर्षे हदम्यादका कारण बलात्कारबाट पीडित महिलाले न्याय पाउने अवस्थाबाट बञ्चित हुन परेको भन्दै अहिलेको व्यवस्था न्यायपूर्ण नभएकाले संशोधन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिनुभयो ।
“बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटनामा दोषीले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउन हुँदैन, दोषीमाथि कडा कारवाही र विभेदकारी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेविसङ्घले हिंसा र जघज्य अपराधका मुद्दामा अदालतमा पनि चाँडो मुद्दा फैसला हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत माग गरेको छ ।
भेटमा मन्त्री शर्माले कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले राज्य यस्ता विषयमा संवेदनशील रहेको बताउनुभयो । यस्ता घटनाबारे आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
