सङ्घीय संसद् सचिवालयमा बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन कानुन संशोधनको माग गर्दै सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको

छ ।नेपाली कांग्रेस सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्त, प्रमिला राई, रङ्गमती शाही र सुजाता परियारले बलात्कारसम्बन्धी घटनामा उजुरी दिने हदम्याद हटाउन कानुन संशोधनको माग गर्दै सोमबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको हो ।

विसं २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी गर्ने हदम्याद एक वर्ष तोकिएको तर समाजको आवश्यकता बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र बलात्कार हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

यस्तै बलात्कार पीडितलाई राज्यले निःशुल्क स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति तथा मानसिक उपचार एवं परामर्शको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ । बलात्कारसम्बन्धी कानुनलाई थप कडा बनाई बलात्कार पीडितको सुरक्षा तथा पुनःस्थापना जिम्मा राज्यले लिन, बलात्कारसम्बन्धी भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउँदै आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरूलाई साहस थप्न पनि सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।