📅 2083 साल जेठ 19 , बिहीबार
ब्रेकिङ
व्यवस्थित र प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि कावासोतीमा अन्तरक्रिया सम्पन्न नवलपुरमा आएको वर्षासहितको हावा हुरीले १९ घर गोठमा क्षति पेट्रोलमा १५ र डिजल-मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ मूल्य बढ्यो चितवनमा शैक्षिक उत्कृष्टताको अर्को कीर्तिमान: Central Model College को निरन्तर सफलता उम्मेदवारसँग सहकारीपीडितको प्रतिबद्धता माग : रकम फिर्ता, दोषीलाई कारबाही चितवन २ नम्बर क्षेत्र बाट उम्मेदवारी दिनुभएकी मिना खरेल को हुन् ? नवलपुरमा ११ वटा निर्वाचनस्थल अति संवेदनशिल, चुनाव वहिस्कार गरेका दल निगरानीमा चार दशकदेखि प्रतिलिपि अधिकारको खोजी : गीत सोतीको, कमाई अर्कैको नवलपुरमा एचपीभी खोप अभियान फागुन १ देखि सुरु हुने आन्दोलनपछिको पहिलो प्रदेशसभामा नेकपा र एमालेबीच आरोप -प्रत्यारोप
Top Ad

कृषि अनुदान खारेज

🕒 June 16, 2022

बागमती प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार प्रदेश सभामा आव २०७९÷८० का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यसअघि वितरण हुँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदानबाहेक सबै अनुदान खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।

कृषि क्षेत्रलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण, यान्त्रिकीकरण, औद्योगीकरण र व्यवसायिकीकरण गरी रुपान्तरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा संलग्न किसान, व्यवसायी र सहकारीलाई प्रोत्साहन र बजारको पहुँच सहजीकरण गर्न जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो । बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री जम्कट्टेलले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्रदान हुँदै आएको अनुदानको प्रभावकारिता कम भएको देखिएकोले अनुदान खारेज गरिएको बताउनुभयो ।

आगामी वर्षदेखि वास्तविक किसानलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले घुम्तीकोष स्थापना गरी समूह, निजी तथा सहकारी लक्षित गरी कार्य प्रगतिका आधारमा निव्र्याजी बीउ पुँजी किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउन रु ५० करोड विनियोजन गरेको, अण्डा, माछामासु, आलु, प्याज र अदुवालगायतका वस्तुमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन रु ४४ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हेटौँडामा निर्माणाधीन दुग्ध पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तथा काभ्रेमा पनि मिनी दुग्ध पाउडर प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । प्रदेशका ११९ स्थानीय तहका लागि रु एक अर्ब ७५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको, प्राङ्गारिक मल र गड्यौला मलको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न रु पाँच करोड ७५ लाख बजेट छुट्याएको छ ।