📅 2083 साल जेठ 19 , बिहीबार
ब्रेकिङ
व्यवस्थित र प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि कावासोतीमा अन्तरक्रिया सम्पन्न नवलपुरमा आएको वर्षासहितको हावा हुरीले १९ घर गोठमा क्षति पेट्रोलमा १५ र डिजल-मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ मूल्य बढ्यो चितवनमा शैक्षिक उत्कृष्टताको अर्को कीर्तिमान: Central Model College को निरन्तर सफलता उम्मेदवारसँग सहकारीपीडितको प्रतिबद्धता माग : रकम फिर्ता, दोषीलाई कारबाही चितवन २ नम्बर क्षेत्र बाट उम्मेदवारी दिनुभएकी मिना खरेल को हुन् ? नवलपुरमा ११ वटा निर्वाचनस्थल अति संवेदनशिल, चुनाव वहिस्कार गरेका दल निगरानीमा चार दशकदेखि प्रतिलिपि अधिकारको खोजी : गीत सोतीको, कमाई अर्कैको नवलपुरमा एचपीभी खोप अभियान फागुन १ देखि सुरु हुने आन्दोलनपछिको पहिलो प्रदेशसभामा नेकपा र एमालेबीच आरोप -प्रत्यारोप
Top Ad

सूचना नदिने नगरपालिका कार्यालय प्रमुखलाई १० हजार जरिवाना

🕒 July 1, 2022

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना नदिने एक नगरपालिकाका कार्यालय प्रमुखलाई जरिवाना गरेको छ । आयोगले रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुख बैंजु ठाकुरलाई रु १० हजार जरिवाना गरेको हो ।

राजपुर नगरपालिका–१ का एकामुल हकले गरेको पुनरावेदनमा सूचना आयोगले उक्त फैसला गरेको हो । हकले राजपुर नगरपालिकासँग कोरोना महामारीको समयमा नगरपालिकाको क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकको सङ्ख्या, प्रतिव्यक्ति कति खर्च भयो ? क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिले ओढ्नका लागि खरिद गरेको कम्बलको मूल्यबारे प्रमाणित प्रतिलिपी माग गर्नुभएको थियो ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, अनुसार उक्त नगरपालिकासँग माग गरेको सूचना नपाएपछि सूचना मागकर्ता हकले कानुनअनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सूचना नदिने प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । पुनरावेदन दर्ता पछि नगरपालिका प्रमुखलाई सूचना उपलब्ध गराउनु भन्दै आयोगबाट पटक–पटक आदेश भएको, कारबाहीको बारेमा सजग गराएको साथै चेतावनी दिँदासमेत प्रमुखले सूचना नदिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निज कार्यालय प्रमुखले सूचना उपलब्ध नगराई संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकार र कानुनले व्यवस्था गरेको सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन गरेको भन्दै आयोगले जरिवानाको फैसला गरेको हो । सूचना आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ को उपदफा (१) बमोजिम रु १० हजार जरिवाना हुने र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।