📅 2083 साल जेठ 19 , बिहीबार
ब्रेकिङ
व्यवस्थित र प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि कावासोतीमा अन्तरक्रिया सम्पन्न नवलपुरमा आएको वर्षासहितको हावा हुरीले १९ घर गोठमा क्षति पेट्रोलमा १५ र डिजल-मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ मूल्य बढ्यो चितवनमा शैक्षिक उत्कृष्टताको अर्को कीर्तिमान: Central Model College को निरन्तर सफलता उम्मेदवारसँग सहकारीपीडितको प्रतिबद्धता माग : रकम फिर्ता, दोषीलाई कारबाही चितवन २ नम्बर क्षेत्र बाट उम्मेदवारी दिनुभएकी मिना खरेल को हुन् ? नवलपुरमा ११ वटा निर्वाचनस्थल अति संवेदनशिल, चुनाव वहिस्कार गरेका दल निगरानीमा चार दशकदेखि प्रतिलिपि अधिकारको खोजी : गीत सोतीको, कमाई अर्कैको नवलपुरमा एचपीभी खोप अभियान फागुन १ देखि सुरु हुने आन्दोलनपछिको पहिलो प्रदेशसभामा नेकपा र एमालेबीच आरोप -प्रत्यारोप
Top Ad

जनलोकपाल आयोगमा १८ उजुरी दर्ता, कर्मचारी आभावले अनुसन्धानमा समस्या

🕒 August 11, 2022

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अनियमिततासम्बन्धी १८ वटा उजुरी दर्ता भएको छ ।अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीहरु दर्ता भए पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन नसक्दा आयोगले हालसम्म एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा गर्न सकेको छैन ।

गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको उक्त आयोगमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी १८ उजुरी दर्ता भए पनि जनशक्ति आभावका कारण हालसम्म कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान पूरा गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले जानकारी दिनुभयो ।सबैभन्दा बढी मातहतको जिल्लास्थित स्थानीय तहमा भएको अनियमितासम्बन्धी उजुरी छन् । प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थामा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको उक्त आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छाविन अघि बढाउन नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी आभावमा फाइल हेर्न नसकेको अध्यक्ष यादवले बताउनुभयो । प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारका उजुरी बढी दर्ता भएको छ । “आयोगमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले कार्यालय प्रमुखमात्र स्थायी कर्मचारी छन्”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “एक त प्रचार–प्रसार नभएर धेरै उजुरी आएको छैन, आएको उजुरीमाथि पनि कर्मचारी अभावका कारण फाइलहरू अध्ययन गर्न सकिएकोे छैन ।”

नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म न त नियमावली आयो, न कर्मचारी नै उहाँको गुनासो थियो । “मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कानुनका कर्मचारी चाहिन्छ, छापामार्न प्रहरी चाहिन्छ”, अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “अहिले हामीसँग न त कानुन शाखाका कर्मचारी छन्, न प्रहरी नै छ कसरी काम गर्ने हो ? ”
आयोगमा विभिन्न ४७ वटा पदका लागि कर्मचारी माग गरिएकामा गत मङ्सिर १७ गत प्रदेश सरकारले ३३ कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृति दिएको थियो । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेकोे थियो । आयोगको अध्यक्षमा यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह हुनुहुन्छ ।