सुनाहा समुदायद्वारा जातीय पहिचानको माग
अल्पसङ्ख्यक सुनाहा जातिले आफूरुको जातीय पहिचान हुनुपर्ने माग गरेका छन् । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मत माग्न गाउँ पसेका उम्मेदवार समक्ष सुनाहा जातिले जातीय पहिचानको माग गरेका हुन् । “हाम्रो अहिलेसम्म जातीय पहिचान हुनसकेको छैन नेताहरु हरेक निर्वाचनमा आवश्वान दिएर जान्छन् ।” यहाँका स्थानीय कालु सुनाहाले भन्नुभयो, “भोट माग्न आउनेलाई हाम्रो जातीय पहिचानको माग गरेका छाँै आश्वासन मात्रै दिनुहुन्छ ।”
उहाँले सुनाहा जाति अल्पसङ्ख्यक भएकाले अरु जातिको जस्तै कोटा हुनुपर्ने बताउनुभयो । लोपोन्मुख समुदाय राउटेलाई सरकारले जातीय पहिचान गरी भत्ता दिने गरेको भए पनि सुनाहा जातिको पहिचान नहुँदा सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँको गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय मेघादेवी सुनारले सुनाहा जातिलाई चुनावको बेला भोट बैंक मात्रै बनाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो । “चुनाबको बेला मात्रै हामीलाई यो गर्छांै तपाईका समस्या समाधान गर्छौं भनेर आश्वासन दिनुहुन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव जितेपछि हाम्रो समस्याबारे बोलिदिने कोही हुँदैन ।” उहाँले जातीय पहिचानको लागि पटकपटक सरकारसँग माग गरे पनि त्यो पूरा नभएकोे बताउनुभयो ।
नदीमा सुन छानेर जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायमा पछिल्लो समय पेसासमेत लोप हुन थालेको छ । स्थानीय घनश्याम सुनाहाले सुनाहा जातिको छोराछोरीलाई पठनपाठन निःशुल्क हुनुपर्ने बताउनुभयो । “राउटेजस्तो सुनाहा जाति पनि हो राउटे जातिलाई सरकारले सूचीकृत गरेर भत्ता दिने गरेको छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “अरु जातिजस्तै हाम्रो जातिको पनि कोटा हुनुपर्छ हाम्रो पनि जातीय पहिचान हुनुपर्छ ।”
सुनाहा जातिको समूह बनाएर काठमाडौँसम्म पुगेर सरकारसँग जातीय पहिचानको माग गरे पनि बेवास्ता गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “काठमाडौँ जान पैसा नभएर सबै परिवार दुई हजार उठाएर काठमाडौँ पुगेर आफ्ना माग राख्यौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “चुनावका बेला मात्रै हामीलाई खोज्दै आउँछन् ।”
सुनाहा समुदायका बालबालिकाको शिक्षाका लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “आर्थिक समस्याका कारण हाम्रा छोराछोरीले विद्यालय जान पाएका छैनन् ।” उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक अभावकै कारण हाम्रा छोराछोरी विद्यालय छोडेर रोजगारीको लागि भारत जान्छन् ।” बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको यो समुदायले पटकपटक जातीय पहिचानको लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् ।
