नवलपुर जिल्लाको नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया प्रति वन मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको छ ।
वनको जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउँदा अपनाइएको प्रक्रिया प्रति वन मन्त्रालयले प्रश्न उठाएको हो । नमुना सदरमुकाम निर्माण स्थलमा अहिले भवन निर्माणका लागि रुख कटानको फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । सोही फाइल अध्ययनको क्रममा वन मन्त्रालयले वनको जग्गा कसरी सरकारको नाममा गयो भनेर प्रश्न उठाएको हो ।
भवन निर्माणका लागि टेण्डर लागेर भवन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा वन मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया माथि नै प्रश्न उठाए पछि नमुना सदरमुकाम निर्माण कार्य अन्यौलमा परेको छ ।
संङ्घीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटान आदेश नदिँदा नवलपुरको कावासोतीमा बनाउने भनिएको नमुना सदरमुकाम निर्माण अलपत्र परेको छ ।
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालयले रुख कटान आदेश माग्दै गत असार २३ गते फाइल वन विभागमा पठाएको थियो । विभागले स्वीकृत गरी पठाएको फाइल मन्त्रालयमै अड्किएपछि सदरमुकाम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तकेशव अधिकारीले बताए ।
सुरुवाती चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला अदालतका तीन वटा भवन निर्माणका लागि सघन सहकारी तथा भवन निर्माण कार्यालय चितवनले टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण कम्पनी छनोटसमेत गरिएको छ । चौधरी कन्स्ट्रक्सन, रौतहटले टेन्डर पाएको छ ।
रुख कटान आदेश नआएपछि कम्पनीले निर्माणको काम अघि बढाउन नसकेको नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोख्रेलले बताए । प्रजिअ पोख्रेलले भने, ‘फिल्डमा आएर ठेकेदारले कहिलेदेखि काम गरौँ भनेर सोधिरहेको छ तर रुख काट्न नपाएका कारण हामीले जवाफ दिन सकेका छैनौँ । रुख नभएको क्षेत्रबाट काम सुरु गरौँ भन्दा पनि सम्भव भएन ।’
डिभिजन वन अधिकृत अधिकारीका अनुसार १८४ बिघा क्षेत्रफलभित्र रहेका करम, साल, सिसौ, बर्रो, सिमललगायतका ५५२ वटा ठुला र ९० वटा साना गरी ६४२ वटा रुख काट्नुपर्ने हुन्छ । आदेश पाएको १०÷१५ दिनभित्र रुख काटिसकिने भए पनि आदेश नपाउँदा केही गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
छिटो आदेश माग्दै डिभिजन वन कार्यालय, जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक तहबाट ताकिता गर्दा पनि आदेश पाउन नसकिएको प्रजिअ पोख्रेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले भने अध्ययनकै क्रममा रहेकाले छिट्टै हुन्छ भन्ने आश्वासन मात्र दिएको उनको भनाइ छ ।
रुख कटानका लागि जिल्लाबाट दबाब दिइरहँदा सरकारले भने जग्गा प्राप्तिको वैधानिक तरिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव पर्शुराम पौडेलले भने, ‘सामुदायिक वनको जग्गा सरकारको नाममा कसरी आयो ? अहिले आएर वनको जग्गा सरकारको नाममा बनाउन पाइन्छ र ?’
उपसचिव पौडेलले यसबारे सम्बन्धित निकायमा जग्गा प्राप्ति कसरी गरिएको थियो भनेर आवश्यक कागजात मागेको र चित्तबुझ्दो जवाफ आएमा मात्र रुख कटान आदेश दिन सकिने बताए ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेडले वृक्षरोपण गरेर ज्योति कुञ्ज सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । वनले साधारण सभाबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेर जग्गा सरकारलाई दियो । नापी कार्यालयले नापजाँच गरेर १८४.७.१८.५ बिगाहा क्षेत्रफल किटान गर्यो र मालपोत कार्यालयले नेपाल सरकारको नाममा लालपूर्जा बनाइदियो ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले सरकारकै निकायले वैधानिक ढङ्गले विधि पु¥याएर सरकारकै नाममा आएको जग्गामा अहिले आएर प्रश्न उठाउनु जायज नहुने बताउँछन् ।
गाँठो फुकाउने ठाउँमा बसेर अहिले आएर झन् गाँठो पार्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । समन्वय प्रमुख विश्वकर्माले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारको जग्गा, सरकारले नापजाँच ग¥यो, लालपुर्जा दियो, सरकारकै नाममा आयो, सदरमुकाम बनाउन खोज्दा बहुवर्षीय योजनामा गयो, टेन्डर स्वीकृत भयो, ठेकेदारले पेस्की लगिसक्यो । अहिले आएर यस्ता कुरा गर्न सुहाउँछ ?’
प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य तिलक महतले यो विषय अहिले वन मन्त्रालयको सरोकारको विषय नै नभएको बताउँदै मन्त्री परिषदको वैठकले रुख कटानको निर्णय गरेर फाइल पठाउने बताए ।
विसं २०७६ वैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट नमुना सदरमुकाम शिलान्यास गरिएको थियो । सङ्घ र प्रदेशमातहतका सबै कार्यालय, पार्किङ, २५ हजार दर्शक क्षमताको फुटबल रङ्गशाला, १५ हजार दर्शक क्षमताको क्रिकेट रङ्गशाला, कर्मचारीका लागि आवासगृह, अतिथिगृह, सभा हल, पुस्तकालय, खाजाघरलगायत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रारम्भिक गुरुयोजना अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको कुल लागत १६ अर्ब २५ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपियाँ रहेको छ ।
