कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले नेपाल सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयारी नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

उहाँले यस विषयमा भ्रममा नरहन पनि सबैमा स्पष्ट गर्नुभएको छ । साथै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको हो ।

बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसद्ले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकामा द्विविधामा नपार्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।