बेनी, ३ असार (रासस) : म्याग्दीका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारोमा छन् ।

सङ्घीय संरचनामा दोस्रो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा भर्खर मात्रै वडा र पालिकाको नेतृत्व सम्हालेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालको विकासको खाका यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट कोर्नेछन् । पाँच वर्षे कार्यकालको सुरुआतको गाउँ/नगर अधिवेशन भएकाले पनि कस्तो खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँछन् भनेर आम चासोको साथ हेरिएको छ ।

बेनी नगरपाकिालले असार १० गते नगरसभा गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु ७१ करोड १३ लाख बराबरको बजेट ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदानमा नगरपालिका अनुमानित आम्दानीलाई समेत जोडेर बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

नगरपालिकाले बजेटको सीमा निर्धारण गरी वडा र विषयगत समितिमार्फत योजना छनोट सुरु गरेको छ । वडा नं ७ र ८ लाई रु ५०/५० लाख, वडा नं १, ४, ६ र १० लाई रु ५५/५५ लाख र वडा नं २, ३ र ९ लाई रु ६०/६० लाख बजेटको सीमा तोकिएको छ ।

आर्थिक विकास समितिलाई रु दुई करोड, सामाजिक विकास समितिलाई रु दुई करोड ८० लाख, पूर्वाधार निर्माण समितिलाई रु चार करोड २० लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिलाई रु ६५ लाख र वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिलाई रु ८५ लाख बजेटका सीमा तोकिएको छ ।

वडालाई तोकिएको सीमाबाट वडास्तरीय र विषयगत समितिलाई निर्धारण गरिएको बजेटको सीमामा रहेर नगरस्तरीय योजना छनोट गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताउनुभयो ।

नगरभित्र भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको र टुक्रे योजनालाई हटाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नगरपालिकामा वडास्तरका योजना रु तीन लाख र नगरस्तरका योजनामा रु पाँच लाखभन्दा कम बजेटका हुने छैनन् । बजेटमा बेनी–पात्लेखेत सडक, खुलामञ्च, नगरबाट वडा कार्यालय जोड्ने बेनी–पुलाचौर, बेनी–भकिम्ली र बेनी–भकुण्डे सडकलाई प्राथमिकता दिएर योजना तर्जुमा गरिने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक विकासका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको सिफारिस बमोजिम शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले विशेष सम्बोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधारसँगै सशक्तीकरण र रोजगार सिर्जना हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा दोहोरिनुभएका भवबहादुर भण्डारीले पहिलो कार्यकालमा भौतिक विकासको आधार तयार भएको बताउँदै यस वर्षदेखि नयाँ ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

रघुगङ्गामा वडास्तरका योजनालाई घटाइएको छ । वडा नं २ र ३ लाई रु २५/२५ लाख, वडा नं ६ र ८ लाई रु २२/२२ लाख र अन्य सबै वडालाई रु २०/२० लाखको बजेटको सीमा दिइएको छ । वडास्तरका योजनाका लागि रु एक करोड ७४ लाख बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणसँगै शसक्तीकरण, सीपमूलक तालिम, रोजगार सिर्जना गर्ने क्षेत्र, पशुपालन र कृषिमा उत्पे्ररित गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । असार ४ गतेभित्र वडास्तरीय योजना छनोट सकेर ५ गते विषयगत समितिको योजना छनोट गरी ९ गतेभित्र गाउँसभा गर्ने तयारी गरेको रघुगङ्गाले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित रु ५० करोड बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मङ्गला गाउँपालिकाले असार १० गते गाउँसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अहिले वडास्तरमा बजेटको सीमा निर्धारण गरी पठाइएको र वडाबाट आएपछि विषयगत समितिमार्फत पालिकास्तरका योजनाको टुङ्गो लगाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोहर ढुङ्गानाले बताउनुभयो ।

मङ्गलामा वडा नं १ लाई रु ६५ लाख, वडा नं २ लाई रु ८५ लाख, वडा नं ३ लाई रु ५० लाख, वडा नं ४ लाई रु ३२ लाख र वडा नं ५ लाई रु ७५ लाखको बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको छ । भूगोल र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर वडास्तरीय योजनाका लागि बजेटको सीमा निर्धारण गरिएको बताइए पनि वडा नं ३ र ४ का स्थानीयवासीले भने बजेट सीमामा विभेद गरिएको भन्दै विरोधसमेत जनाएका छन् । मङ्गलामा रु ४१ करोडको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा वडा स्तरका योजनाका लागि रु चार करोड ८० लाल बराबरको बजेटको सीमा तोकेर वडास्तरमा पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरणप्रसाद शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार वडा नं १ र २ लाई रु ५५/५५ लाख, वडा नं ३, ४, ७ र ८ लाई रु ६०/६० लाख, वडा नं ५ र ६ लाई रु ६५/६५ लाख बजेटको सीमा तोकिएको छ । वडास्तरीय योजना टुङ्गिएपछि विषयगत समितिमार्फत पालिकास्तरीय योजनाको टुङ्गो लगाएर कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भई गाउँसभामा पेश गर्ने तयारी छ ।

मालिका गाउँपालिकाले रु ४५ करोड बराबरको बजेट ल्याउने गरी गृहकार्य थालेको छ । सात वडालाई कम्तीमा रु ५२ लाखदेखि बढीमा ६५ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गरी वडास्तरका योजनाका लागि रु चार करोड बजेट छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

गाउँसभाको मिति कार्यपालिका बैठकमार्फत टुङ्गो लगाइने उहाँले बताउनुभयो । धवलागिरि गाउँपालिकाले समेत आन्तरिकरुपमा बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ ।

विभिन्न समितिको बैठक बसेर तयारीलाई अगाडि बढाइएको र वडा र विषयगत समितिलाई बजेटको सीमा कार्यपालिका बैठकपछि मात्रै निर्धारण हुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो ।