📅 2083 साल जेठ 19 , बिहीबार
ब्रेकिङ
व्यवस्थित र प्रभावकारी शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि कावासोतीमा अन्तरक्रिया सम्पन्न नवलपुरमा आएको वर्षासहितको हावा हुरीले १९ घर गोठमा क्षति पेट्रोलमा १५ र डिजल-मट्टीतेलमा १० रुपैयाँ मूल्य बढ्यो चितवनमा शैक्षिक उत्कृष्टताको अर्को कीर्तिमान: Central Model College को निरन्तर सफलता उम्मेदवारसँग सहकारीपीडितको प्रतिबद्धता माग : रकम फिर्ता, दोषीलाई कारबाही चितवन २ नम्बर क्षेत्र बाट उम्मेदवारी दिनुभएकी मिना खरेल को हुन् ? नवलपुरमा ११ वटा निर्वाचनस्थल अति संवेदनशिल, चुनाव वहिस्कार गरेका दल निगरानीमा चार दशकदेखि प्रतिलिपि अधिकारको खोजी : गीत सोतीको, कमाई अर्कैको नवलपुरमा एचपीभी खोप अभियान फागुन १ देखि सुरु हुने आन्दोलनपछिको पहिलो प्रदेशसभामा नेकपा र एमालेबीच आरोप -प्रत्यारोप
Top Ad

एकीकृत कारोबार असार २७ गतेदेखि

🕒 July 7, 2022

बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिने क्रम पछिल्ला दिनमा वृद्धि भएको छ । नेपालको बैंकिङ इतिहासमा विशिष्ठ पहिचान बनाएको नबिल बैंकले अर्को ‘क’ वर्गको बैंक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेको छ ।

एकापसमा गाभिएका बैंकले ‘नबिल बैंक लिमिटेड’ को नाममा यही असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले सो बैंकलाई यही असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबारका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

“बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावली, २०७३ बमोजिम’ केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत जानकारी दिएको हो । यही असार १५ गतेमात्रै केन्द्रीय बैंकले एकीकृत कारोबारका लागि अन्तिम अनुमति दिएको थियो । सोही अनुमतिका आधारमा नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सम्पूर्ण दायित्वसमेत अब नबिल बैंकले लिने भएको छ ।

नबिलले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्रतिशेयर रु ४३ का दरले गाभेको हो । यस्तै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि एकापसमा गाभिने सम्झौता गरिसकेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डू बैंक गाभ्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

त्यस्तै हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले एकापसमा गाभिने अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । असार मसान्तभित्रै अन्य बैंकले समेत एकापसमा गाभिने तयारी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार नै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनका लागि आवश्यक सहमति गरेका छन् । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था हुनुभन्दा कम सङ्ख्यामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्था राख्ने सरकारको योजना रहेको छ ।