कैलालीका ५ स्थानीय तहले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गाको नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकामा भूमि आयोगले जग्गा नापजाँचको कामलाई अघि बढाएको हो ।

ती स्थानीय तहमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरणका लागि भूमि आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारी खटाएको भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले बताउनुभयो । उहाँले साउन महिनाभित्र केही वडामा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुने बताउनुभयो ।

भूमि आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई निःशुल्क जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने जनाएको छ । भूमि आयोग र स्थानीय तहले कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्नथालेपछि लामो समयदेखि जग्गाधनी प्रमाणपत्र नपाएकाहरु हर्षित देखिन थालेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–४ मा आइतबारदेखि जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरिएको छ । आइतबार भूमि आयोग कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्याय र उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल हमालले एकसाथ जग्गा नापजाँचको शुभारम्भ गर्नुभएको थियो । धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ मा जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएसँगै धनगढी उपमहानगरपालिकाका पाँच वडामा एकसाथ काम थालिएको जनाइएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको नापजाँचमा विवाद नगर्न जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका– ४ का वडाध्यक्ष बुिद्धबहादुर खड्काले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वर्षौंको माग पूरा हुने चरणमा भएकोले जग्गाको नापजाँचमा सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । धनगढी उपमहानगरपालिकाले पाँच कठ्ठाभन्दा कम भएका जग्गा धनीबाट रु एक हजारदेखि एक हजार ५०० रकम शुल्क ताकेको छ ।