सुरुङ्गा (झापा), २ साउन (रासस)ः गाउँ तथा नगरसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीका लागि प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको छ ।

पन्ध्र स्थानीय तहहमध्ये गाउँपालिका बाहेक नगरपालिकाले प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिइरहेको पाइएको हो । कानुनत् नगरपालिकामा प्रेस सल्लाहकार राख्न सकिने व्यवस्था नहुँदा नहुँदै पनि अर्जुनधारा, बिर्तामोड, मेचीनगरलगायत पालिकाले नगरमा प्रेस सल्लाहकार र कानुनी राखेर तलब दिइरहेका छन् ।

अर्जुनधारा नगरपालिकामा नन्दलाल खतिवडालाई प्रेस सल्लाहकार र चित्रबहादुर मगरलाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्दै पारिश्रमिक दिइएपछि महालेखाले कानुन विपरीत पारिश्रमिक दिएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । खतिवडालाई मासिक २० हजारका दरले एक वर्षमा दुई लाख ४० हजार र कानुनी सल्लहकार मगरलाई पारिश्रमिकबापत रु दुई लाख ३० हजार प्रदान गरेपछि महालेखाले नियम विपरीत भएको जनाएको हो ।

दोहोरो सामाजिक सुरक्षाा भत्ता

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीति तथा मार्गनिर्देशनको बुँदा ३१ मा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर प्रोत्साहनबापतको खर्च उपलब्ध गराउने उल्लेख छ तर झापा गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ताका नाममा मनलाग्दी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । नेपाल सरकारको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइसकेकामा पालिकाले भने उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम बनाइ दोहोरो रुपमा भत्ता वितरण गरेको पाइएको हो ।

कार्यालयले ८४ वर्ष माथिका नागरिकलाई अति ज्येष्ठ नागरिक घोषणा गर्दै रु छ हजारका दरले १२७ जनालाई दोहोरोरुपमा उक्त भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ६० वर्ष माथिका र ७० वर्ष मुनिका ५२ एकल पुरुषलाई समेत छ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा रकम वितरण गरिएको थियो ।

गाउँपालिकाले एकै प्रकृतिको दोहोरो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै रु दश लाख ७४ हजार २०७८ सालमा वितरण गरेको पाइएपछि महालेखा परीक्षकको वाार्षिक प्रतिवेदनमा मनलाग्दी रकम वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो तर गाउँपालिकाले हरेक वर्ष सोही प्रकृतिका कार्यक्रम बनाई मनलाग्दी रकम वितरण गर्दै आएको पाइएको छ ।

नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भने पनि उक्त गाउँपालिकाले मापदण्ड विपरीत रकम वितरण गरेको हो ।
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानी वा साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम वा आयोजना बाहेकको कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन गर्दा एक आपसमा दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भए पनि गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता वितरणका नाममा पालिकावासीलाई दोहोरो भत्ता वितरण गरेको थियो ।
उक्त पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु तीन करोडभन्दा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उक्त गाउँपालिकामा तीन करोड ५५ लाख ५५ हजार बेरुजु देखिएको हो । यो पालिकामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कूल बजेटमा तीनदशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो ।