
आज बिहानैदेखि सरकार र पिडित पक्ष गृहमन्त्रालयमा छलफलका लागि जुटेका छन्। शुक्रबार सरकार र मिटरव्याज पीडित संघर्ष समितिबीच दोस्रो चरणको वार्ता सुरू भएको जनाइएको छ। बिहिबार भने उक्त वार्ता निष्कर्षविहिन बनेको थियो।
सोहि वार्तामा सरकार पक्ष तर्फ गृहमन्त्रालयको सचिव रुद्रादेवी शर्मा रहेकी छन् भने पीडित पक्षको नेतृत्वमा संघर्ष समिति संयोजक मनोजकुमार पासवान रहेका छन। उनले हिजै ९ बुँदे मागसहित सरकारी वार्ता टोलीलाई बुझाए थिए।


आज मित्रब्याजी पिडितको मागलाई सम्बोधन गर्दै छलफलको निचोड निकालिने बताइएको छ।
यसअघि महोत्तरीबाट १२ दिनको पैदल यात्रा गरि काठमाण्डौ पुगेका मितारब्याजी पिडितहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले चैत १३ गते समिति गठन गरेको थियो।
मिटरब्याजी पिडितहरुले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरव्याजपीडितको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको श्रोत खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
यस्तै सुदखोरको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग दावी गरेका छन्।