नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)मा पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये जिल्लाले ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।

आव २०७८÷७९ मा जिल्लालाई सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट गरी रु १० अर्ब ५९ करोड २९ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । दुवै सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ रु ६ अर्ब ७४ करोड १६ लाख तथा पुँजीगततर्फ रु तीन अर्ब ८५ करोड १३ लाख थियो । दुवै सरकारले उपलब्ध गराएको कूल बजेटमध्ये जिल्लाले पुँजीगततर्फ ५६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सफल भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

नवलपुरमा पुँजीगततर्फ गण्डकी प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको गरी जम्मा रु दुई अर्ब १६ करोड ४४ लाख खर्च भएको केसीले बताउनुभयो । चालुतर्फ रु ६ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख अर्थात ९५ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । जिल्लालाई प्राप्त चालु र पुँजीगत बजेट गरी रु १० अर्ब ५९ करोडमध्ये रु आठ अर्ब ५४ करोड ९५ लाख अर्थात ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीय बजेटको ५२ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

जिल्लामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको पुँजीगत बजेटको जम्मा ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेट रु एक अर्ब ३४ करोड ३२ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक रामबहादुर केसीले नवलपुरका लागि सङ्घीय सरकारबाट गत आवमा पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६० करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा चालुतर्फ रु ६ अर्ब तीन करोड ४० सहित जम्मा रु आठ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । जिल्लाको चालुतर्फ भने ९७ प्रतिशत अर्थात रु पाँच अर्ब ८७ करोड ७४ लाख बजेट खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकारले जिल्लामा चालुतर्फ र पुँजीगततर्फ गरी कूल विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ८४ प्रतिशत अर्थात रु सात अर्ब २२ करोड ६ लाख खर्च भएको केसीले बताउनुभयो ।

जिल्लामा सङ्घीय सरकारले दिएको पुँजीगत बजेटबाट सबैभन्दा बढी खर्च बौदीकाली गाउँपालिकाले गरेको छ । बौदीकालीले पाएको बजेटको ८९ प्रतिशत अर्थात रु पाँच करोड ६ लाख खर्च गर्न सफल भएको केसीको भनाइ छ । त्यस्तै जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत अर्थात रु ६ करोड ८७ लाख खर्च गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

गैँडाकोट नगरपालिकाले ५७ प्रतिशत अर्थात रु दुई करोड आठ खर्च गर्दा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार योजनाले ५० प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गरेको छ । सडक योजनाले आव २०७८÷७९ मा रु एक अर्ब १४ करोड ४७ लाख मात्रै खर्च गरेको केसीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा सङ्घ मातहत २२ कार्यालय छन् ।

प्रदेशको बजेटको विकास खर्च ६६ प्रतिशत

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटको ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत आवमा जिल्लाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पुँजीगतर्फ रु एक अर्ब २४ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये रु ८२ करोड १२ लाखमात्रै खर्च भएको प्रमुख कोष नियन्त्रक केसीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश सरकारले नवलपुरका लागि जम्मा रु एक अर्ब ९५ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेकामा चालुतर्फ रु ७० करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामा प्रदेशको बजेटबाट चालुतर्फ रु ५० करोड ७७ लाखसहित जम्मा रु एक अर्ब ३२ करोड ८९ लाख अर्थात ६८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश मातहत जिल्लामा ११ कार्यालय छन् ।

प्रदेशको पुँजीगत बजेटबाट सबैभन्दा बढी खर्च जलस्रोत तथा सिँचाइ कार्यालयले गरेको छ । कार्यालयले रु २२ करोड ६० लाख अर्थात् ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले रु दुई करोड ४६ लाख अर्थात ९० प्रतिशत, सामाजिक विकास कार्यालयले रु नौ करोड दुई लाख अर्थात ८९ प्रतिशत र पूर्वाधार विकास कार्यालयले रु ४६ करोड २९ लाख अर्थात् ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको केसीले बताउनुभयो ।