मध्यविन्दु । नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाको नगरसभाले तिन वटा स्थानीय ऐन पारित गरेको छ । नगरसभाको चौधौँ बैठकले स्थानीय वन ऐन २०८०, स्थानीय जलस्रोत ऐन २०८० र स्थानीय संघसंस्था दर्ता ऐन २०८० पारित गरेको हो ।
विधायन समितिका संयोजक अर्जुन प्रसाद पंगेनीले प्रस्तुत गर्नु भएको स्थानीय वन विधेयक २०८०, स्थानीय संघसंस्था दर्ता विधेयक २०८० र आर्थिक विकास समितिका संयोजक मिन बहादुर दर्लामीले स्थानीय जलस्रोत विधयेक २०८० सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रस्तुत विधेयकहरु माथि छलफलको लागि नगरसभा अध्यक्ष एवम् नगर प्रमुख भिमलाल अधिकारीले सभा समक्षम प्रस्तुत गर्नु भएको समय पस्चात उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो । नगरपालिकाले सभा सदस्यहरुको लागि यस अगाडी नै वडा कार्यालयमा विधेयकको मस्यौदा पठाएको थियो ।
स्थानीय वन विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिदै नगरसभा सदस्य सञ्जय पोखरेलले प्रदेश वन ऐन र प्रस्तुत विधेयकमा बाझ्न सक्ने बुदाँहरु माथि जिज्ञासा राख्नु भएको थियो । उठेका सवालहरुको जवाफ दिनु हुदै नगर प्रमुख अधिकारीले संघीय वन ऐन, प्रदेश वन ऐनमा भएका व्यवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई समेत ध्यानमा राखेर विधेयक तयार भएको भन्दै स्थानीय समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गर्नेगरी स्थानीय वन विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताउनु भएको थियो ।
सभामा मध्यविन्दु नगरपालिकाका उपप्रमुख पूर्णकला चौधरीले प्रस्तुत गर्नु भएको अर्धवार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन तथा कार्यक्रमको संशोधन प्रस्ताव पारित भएको छ । समिक्षा प्रस्तुत गर्दै नगर उपप्रमुख चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट मध्य पुस मसान्त सम्ममा चालु तर्फ ३५.१३ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १४.६२ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको जानकारी गराउनु भयो । समिक्षा प्रस्तुत गर्दै उहाँले गत आर्थिक वर्षमा अगाडी बढेको बहुवर्षिय योजना मार्फत नगर भित्र सञ्चालित विभिन्न योजनाहरु सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।
नगरपालिकाले प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको हाम्रो खुशी पाठ्यक्रम सहित फोहरमैला व्यवस्थापन तथा जैविक मल उत्पादनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । नगरसभाको बैठकले वडा तथा नगर स्तरीय केही योजनाहरुलाई संशोधन समेत गरेको छ । बजेटको आकारमा थपघट नहुनेगरी बजेट संशोधन भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तिले बताउनुभयो ।
नगरसभाबाट पारित ऐन सहित नगरपालिकाले विभिन्न समयमा निर्माण गरेको नियमावली, कार्यविधिहरुको अध्ययन गरी सोही बमोजिम कार्यान्वयनमा लाग्न नगर प्रमुख अधिकारीले नगरसभा सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्नु भएको थियो । संघीय प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नु पर्ने कतिपय कानुनहरु निर्माण नगर्दा स्थानीय तहले समेत कार्यसम्पादनमा समस्याहरु भोग्नु परेको स्मरण गर्दै उहाँले निर्माण भएका कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दायित्व केवल कर्मचारीहरुको मात्र नभई सबै नगरसभा सदस्यहरुको भएको उल्लेख गर्नु भएको थियो ।