राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशकुमार तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सकाउन त्यो आयोजना पूरा नहुँदासम्म प्रमुख परिवर्तन गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

आज बसेको राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले कर्मचारीका काममा समस्या नै भएको अवस्थामा बाहेक मन्त्री वा सचिव परिवर्तन हुनासाथ प्रमुख परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । कालीगण्डकी करिडोरमा बेनी–लेते खण्ड समस्याग्रस्त रहेकाले समाधान गरेर निर्माण अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । करिडोरअन्तर्गत चीनको सीमासम्म नै सडक चाँडो कालोपत्र गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “चीनले भन्सारका लागि भवन नै बनाइसकेकाले नेपालतर्फ पनि सडक निर्माण गर्न जरुरी

छ ।”

समितिका सदस्य अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कानुनीलगायत कुनै पनि समस्या आउन नदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । समिति सदस्य दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले कालीगण्डकी राजमार्ग विसं २०८३÷८४ सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुँदा सो अवधिमा सम्पन्न नहुने देखिएको बताउनुभयो । समितिका सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पहिले निर्माणका क्रममा कालीगण्डकी खोलाकै नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग भए पनि व्यवसायीले चाहिनेभन्दा बढी निकालेपछि समस्या आएको उल्लेख गर्नुभयो । सदस्य खिमलाल देवकोटाले सो आयोजनामा रहेका समस्या समाधानतर्फ लागेको पाइए पनि अझै समयमै सकिनेमा शङ्का रहेको बताउनुभयो । सदस्य जयन्ती राईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सम्बद्ध व्यक्ति र संस्था जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ्ग थापाले कालीगण्डकी करिडोर समयमा सम्पन्न हु्ने विषय अर्थ मन्त्रालयले समयमा बजेट सुनिश्चित गर्ने कुराबाट निर्धारण हुने बताउनुभयो । एउटै पुल वा सडकमा पनि एउटा कामबाट अर्काे काममा रकम लैजानका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेर स्वीकृत गराउनुपर्ने हुँदा काममा झन्झट भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयबाट नै हुँदा काम गर्न सजिलो हुनेछ ।”