जिल्लामा रहेका आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाइने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जिल्ला सदरमुकाममा रहेको र स्थानीय तहमा रहेको आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

सबै केन्द्रका समन्वयात्मक बैठक तथा विपद्जन्य पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले स्थानीय तहमा रहेको आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । “स्थानीय तहमा रहेको आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र प्रभावकारी र सक्रिय बनाउनुस्, तत्काल विपद्जन्य घटनामा उद्धार, सहयोग र राहत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सोमबार भएको कार्यक्रममा जिल्लास्थित १३ स्थानीय तहका सरोकारवाला तथा स्थानीयस्तरका गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

प्रजिअ पाण्डेका अनुसार मनसुनजन्य, आगलागीजन्य, निजी आवास पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना अनुदानमा प्राविधिक, आर्थिक र भौतिक सहयोगका लागि स्थानीय सञ्चालन केन्द्र प्रमुख जिम्मेवार रहन्छ । साथै स्थानीय सञ्चालन केन्द्रबाट सिफारिस नहुँदासम्म विपद्जन्य घटनामा राहत तथा अनुदान उपलब्ध गर्न सकिँदैन । यस्तै जिल्लामा हुने विपद्सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गरी दैनिक केन्द्रीय आपत्कालीन केन्द्रमा पठाउने गरिएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण काठमाडौँले जिल्लास्तरमा रहेको आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र क्रियाशील बनाउन सहजीकरण गर्दै आएको हो । प्राधिकरणले केन्द्रका प्राविधिकले कार्यविधिमा रहेको निर्देशनबमोजिम काम गर्न तथा विपद्जन्य घटनामा नागरिकलाई पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणमा सहज वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको कार्यविधिमा प्राविधिकको पूर्ण विवरणबिना स्थानीय तथा जिल्ला आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रले अनुदान उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले सत्यतथ्य र जिम्मेवारपूर्ण भएर नागरिकको सेवा गर्न तोकिएको कार्यविधिलाई पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

काभ्रेका विभिन्न स्थानीय तहमा भिन्न प्रकारका विपद्जन्य घटना हुँदै आएकाले त्यसको रोकथाम र विपद्पछिको उद्धारका लागि आवश्यक योजनासहितको तयारी गरिएको प्रजिअ पाण्डेले बताउनुभयो । जिल्लामा सडक दुर्घटना, बाढी तथा पहिरो, चट्याङ, आगलागीलगायतका घटना भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकमा विपद् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन केन्द्र सञ्चालनका लागि नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायतको विभाग क्रियाशील रहँदै आएको छ ।

विपद्मा परेका नागरिकका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रले रु ५० हजार राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्तै आवास निर्माणार्थ जमिन नभएकालाई रु तीन लाखसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ भने बेपत्ता भएकाको परिवारलाई मृत्यु भएकोसरह राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।