बैतडीका सात स्थानीय तहले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । पुर्चौडी, मेलौली र पाटन नगरपालिका तथा पञ्चेश्वर शिवनाथ, सिगास र सुर्नया गाउँपालिकाले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष धर्मसिंह ऐरका अनुसार अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि ती पालिकाले सम्झौता गरेका हुन् । सम्झौता भएसँगै जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उनीहरुका समस्या समाधानका लागि आयोगले काम गर्ने छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “पालिकाले आयोगसँग सम्झौता गरेसँगै अब काम अघि बढ्छ, तथ्याङ्क सङ्कलनपछि अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी र भूमिहीनको व्यवस्थापन गछौँँ ।”

जिल्लाका अन्य तीन स्थानीय तहलाई पनि सम्झौताका लागि आग्रह गरिएको अध्यक्ष ऐरले बताउनुभयो । अब डिलाशैनी र दोगडाकेदार गाउँपालिका तथा दशरथचन्द नगरपालिकाले मात्रै आयोगसँग सम्झौता गर्न बाँकी छ । स्थानीय तहले यसअघि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता नगरेका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन् ।