महोत्तरी, ११ जेठ (रासस) : निर्वाचन परिणामपछि शपथ लिएर पद बहाली गरिरहेका यहाँका स्थानीय तहका प्रतिनिधिले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास आफ्ना प्राथमिकता हुने बताउनुभएको छ । समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच र पूर्वाधार विकास अपरिहार्य भएको हुँदा आफ्नो कार्यकालमा यी विषयले प्राथमिकता पाउने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले बताउनुभएको हो ।

“आम जनताका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालय रुग्ण हालतमा छन्, यिनको भौतिक व्यवस्थापन र गुणस्तरीय पठनपाठन पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ”, जिल्ला सदरमुकाम रहेको जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख सुरेश साह भन्नुहुन्छ, “स्वास्थ्य सेवामा घरघरको पहुँच बढाउन र अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेको नगरको सरसफाइ व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।” प्रमुख साहले भन्नुभए जस्तै जिल्लाका सबैजसो नगरपालिकामा सरसफाइ व्यवस्थापन चूनौती देखिँदो छ ।

जलेश्वर जस्तै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा देखिने समस्या र सम्बोधन हुुनुपर्ने क्षेत्र करिब समान छन् । “शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने कुरा प्राथमिकताको छँदैछ, हाम्रो नगर प्राचीनकालदेखि धार्मिकस्थल रहँदै आएको ठाउँ हो, अनि नगदे तरकारीबाली उत्पादनमा अग्रणी पनि छ”, मटिहानीमा दोस्रोपटक निर्वाचित नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डल भन्नुहुन्छ, “यिनको विकासका लागि पहिलो कार्यकालमा प्रारम्भिक जग बसाल्ने काम भएका छन्, अब हामी यस्ता कामको थप स्तरोन्नति गर्नेछौँ ।”

जिल्लाको दक्षिणी भेगको भारतीय सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको सोनमा गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विशेश्वसर यादव आफ्नो ठाउँमा शिक्षाको अवस्था निकै खस्केको बताउनुहुन्छ । “हामीकहाँ सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठन अस्तव्यस्त छ, हुनेखाने त बाहिर लगेर आफ्ना नानी पढाउँदैछन्, आम गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको व्यवस्थापन हाम्रा लागि प्रारम्भिक महत्वका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसबाहेक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरणका काम हाम्रा महत्वका हुनेछन् ।”

कृषि नै जीवनको मूलआधार भएको हुँदा समृद्धिका लागि कृषिक्षेत्रको विकास आवश्यक हुने यादवको ठहर छ । यसका लागि सिँचाइ, मलखाद, बीउ र उत्पादित कृषि उपज बिक्री वितरणको व्यवस्थापन गर्नसक्नु पर्ने यादव बताउनुहुन्छ । जिल्लाको मध्य र सुदूरदक्षिणी भेगका स्थानीय तहभन्दा सुदूर उत्तरको बर्दिबासका प्राथमिकता अलि फरक छन् । वनक्षेत्र, खोल्साखोल्सी, जलाधारक्षेत्र, पाखापर्वत श्रेणी र नदीका उद्गमस्थल भएको हुँदा यहाँको प्राथकितामा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण महत्वपूर्ण पाटो हुने नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको भनाइ छ ।

“बर्दिबासलाई मुलुककै शैक्षिक हव (केन्द्र) बनाउने लक्ष्यसाथ यसअघि थालिएका काम अझ व्यवस्थित गरिनेछन्”, नवनिर्वाचित नगरप्रमुख प्रल्हाद क्षत्री भन्नुहुन्छ, “यसबाहेक फोहर व्यवस्थापनको काम पनि चुनौतीपूर्ण छ ।” यद्यपि अपार प्राकृतिक सम्पदाको भण्डार रहेको आफ्नो नगरमा यिनको संरक्षण एवं उपयोगको नीति र विधि बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र यसको अनुगमनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माणको पक्ष सबैभन्दा महत्वको विषय रहेको क्षत्रीको भनाइ छ ।

बर्दिबास नगरपालिका क्षेत्रका नदीनाला, पहाडी टाकुरा र नदी उकास क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन निकै बढेको गुनासो अघिदेखि नै छ । यस्ता सम्पदाको उत्खनन गर्ने र बालुढुङ्गा अवैध निर्यात गर्ने व्यवसाय फस्टाएपछि प्राकृतिक सन्तुलन खलबलिएर बाढीबाट कटान र डुबानको समस्या झेल्नु परेको वुद्धिजीवीको मत छ ।

“महोत्तरीका सबैजसो नदीका उद्गमस्थल बर्दिबास नगरक्षेत्रकै पहाडी खाेंच हुन्, यिनमा खलबल पुग्नासाथ जिल्लाका सबै भेग प्रभावित हुन्छन्”, भङ्गाहा–७ मेघरोलका बासिन्दा चुरे जलाधारक्षेत्र विज्ञ डा विजयकुमार सिंह भन्नुहुन्छ, “अनियन्त्रित उत्खननको नियन्त्रण, सम्पदाको संरक्षण र उपयोगको वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गरिनासाथ यसको सकारात्मक प्रभाव जिल्लाभरि नै पर्नेछ ।” यो चुनौती बर्दिबासका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिले नै चिर्नसक्नु पर्ने डा सिंहको भनाइ छ ।

डा सिंहले भन्नुभएजस्तै चुनाव प्रचारकै क्रममा नवनिर्वाचित प्रमुख क्षत्रीले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र अनियन्त्रित उत्खनन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको नगरवासीले सम्झिरहेका छन् । “उहाँ (क्षत्री) ले चुनाव प्रचारकै क्रममा अवैध क्रसर उद्योग हटाउने र यहाँका प्राकृतिक सम्पदामा हुँदै आएको अनियन्त्रित दोहन रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ”, पेशाले सञ्चारकर्मी रहनुभएका बर्दिबास–९ पशुपतिनगरका बासिन्दा २५ वर्षीय युवा ललन मण्डल भन्नुहुन्छ, “हामी त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने कुरामा आशावादी छौँ ।”
जिल्लामा पर्ने पूरै पहाडीक्षेत्र बर्दिबास नगरमै पर्ने भएको हुँदा यहाँका प्राकृतिक सम्पदाबारे जिल्लाभरि नै चासो हुन्छ । यो जिल्लाभरिको चासो सम्बोधनको अवसर बर्दिबासका प्रतिनिधिले पाएका र यसको कुशल व्यवस्थापन हुनेमा विश्वास पलाउँदै गएको जलेश्वर–६ बखरीका बासिन्दा पूर्वप्रशासक नेपाल सरकारका सेवानिवृत महेश्वर राय बताउनुहुन्छ ।

जिल्लाका बर्दिबास, गौशाला, भङ्गाहा र औरही नगरपालिका क्षेत्रका नदी, नदी उकास जग्गामा अहिले पनि ५० भन्दा बढी अवैध रुपले सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योग छन् । नियमन निकायलाई समेत प्रभावमा पारेर यो व्यवसायका सञ्चालकले प्रभाव जमाइरहेको आम गुनासो छ । अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले यो जालो च्यातेर प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रभावकारी काम आम जनताले आश सगालेका छन् ।