सरकारले गत आईतबार संघीय संसदमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक वजेटमा कालीगण्डकी—राम्दी—तिनाउँ डाइर्भसनको अध्ययन कार्य अगाडी बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको वजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययनकार्य अघि बढाउने विषयलाई समावेश गरेपछि तल्लो तटिय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले बिरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट डाइभर्सन गरेर तिनाउँ नदीमा लैजाने योजनाबिरुद्ध राम्दीदेखि तल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयवासीले पटक–पटक बिरोध गर्दै आइरहेका छन् ।

पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा र स्याङ्जाको चापाकोट नगरका प्रमुख ईश्वर खाँण नेतृत्वको टोलीले सोमवार प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई र उर्जा तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भूसालललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आयोजना अगाडी नबढाउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमार्फत ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको हो । उपसभापति गुरुङले आफुपनि यस परियोजनाको बिपक्षमा सधैँ रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री तथा सभापति देउवालाई पनि आफुले यसलाई अगाडी नबढाउन आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उर्जामन्त्री पम्फा भूसालले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सो परियोजनाका बारेमा आफूपनि जानकार रहेकाले आयोजना अगाडी नबढ्ने कुरामा ढुक्क हुन आश्वस्त दिनुभएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा यो आयोजना अगाडी बढाउँदा कालीगण्डकीको राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी, साँस्कृतिक, धार्मिक र वातावरणीय लगायत मानव सभ्यताका विविध पक्षमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

“समान क्षेत्रीय विकासको अवधारणा विपरितको कार्य हुने र विकासका नाममा विनाशको परियोजना भएकोले यस्को लागत, उपलब्धि एवम् तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको भौगोलिक आवश्यकतालगायतका आधारमा अनुपयुक्त आयोजना भएकोले यो परियोजना खारेजीको माग गर्दछौं”, ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाको आग्रह विपरित परियोजनालाई अगाडी बढाउन खोजेमा चरणबद्ध आन्दोलन अगाडी बढाउन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ । धार्मिक तथा पर्यटकिय कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरियो भने तल्लो तटिय आसपासका क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पार्ने रामपुर नगरप्रमुख रमणबहादुर थापाले बताउनुभयो ।

“कालीगण्डकी नदी हाम्रो सभ्यता हो, नदीलाई डाइभर्सन गरेर पानी अन्यत्र लगियो भने तल्लो क्षेत्र उजाडमय हुनेछ, पानीका मुहान सुक्ने, यसले पर्यावरणमा नराम्रो असर पार्छ, यसको बिरोधमा नगर सरकारले आवाज उठाइरहेको छ” नगर प्रमुख थापाले भन्नुभयो ।

बिगतमा पनि सरकारले यस आयोजनालाई अगाडी बढाउन खोजेकोमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको बिरोधका कारण काम रोकिएको थियो । त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन समेत रहेको यस आयोजनालाई अगाडी बढाउन खोज्नु आफैमा न्यायिक जनसरोकारको हित विपरीत हुने उनीहरुको भनाई छ ।

विश्वकै एकमात्र शालिग्राम पाइने पवित्र कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन कार्य कुनैपनि हालतमा गरिनु नहुने बताउनुहुन्छ, कालीगण्डकी संरक्षण अभियानका अभियान्ता तथा समाजसेवी कुलराज चालिसे । रामपुर नगरले कालीगण्डकीको सभ्यता जोगाउन र यसलाई आयआर्जनसँग जोड्न व्यावसायीक रुपमा जालयात्रा सञ्चालनका लागि युवालाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ ।