प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र सांसद सागर ढकाल अमेरिकी परियोजनाबाट प्रशिक्षित

👤 कल्पित सुवेदी | 🕒 २ घण्टा अगाडि
२४६ सेयर
f 𝕏 💬 🖨️

नेपालका प्रधानमन्त्री **बालेन शाह**, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति **रवि लामिछाने**, गृहमन्त्री **सुदन गुरुङ** र सांसद **सागर ढकाल** अमेरिकी सरकारबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त संस्थाको राजनीतिक कार्यक्रमसँग जोडिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी खोजमूलक सञ्चारमाध्यम **The Grayzone** ले सेप्टेम्बर ९ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा चुहिएका दस्तावेज उद्धृत गर्दै यी चारै जनाको नाम अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित **Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS)** को “catalytic civic leaders” अर्थात् प्रभावशाली सम्भावित युवा नेताहरूको सूचीमा रहेको दाबी गरेको हो।

रिपोर्टअनुसार CEPPS ले नेपालमा **“Niti Sambad” अर्थात् नीति संवाद** नामको कार्यक्रम सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन गरेको थियो। यसका लागि अमेरिकी सरकारबाट करिब **२ करोड अमेरिकी डलर** उपलब्ध गराइएको र कार्यक्रम व्यवस्थापनमा International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES) र National Democratic Institute (NDI) लगायतका संस्था संलग्न रहेको दस्तावेजमा उल्लेख भएको Grayzone को दाबी छ।

युवालाई राजनीतिक नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक वक्तृत्व, जनसम्पर्क, नेतृत्व विकास र राजनीतिक अभियान सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिने योजना रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। CEPPS ले भविष्यमा संसदमा प्रभाव पार्न सक्ने **“potential emerging leaders”** पहिचान गरेको र उनीहरूलाई राजनीतिक रूपमा सक्षम बनाउने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ। त्यही सूचीमा **रवि लामिछाने, बालेन शाह, सागर ढकाल र सुदन गुरुङ**को नाम रहेको रिपोर्टले जनाएको छ।

रिपोर्टले सन् २०२५ को Gen Z आन्दोलन, त्यसपछि भएको राजनीतिक परिवर्तन र २०२६ मा RSP को उदयलाई पनि यही पृष्ठभूमिसँग जोडेको छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने रवि लामिछानेसहितका RSP नेताहरू सत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन्।

तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—**यी कार्यक्रमहरूले नेपाली युवाको राजनीतिक नेतृत्व विकास मात्र गरेका थिए कि नेपालमा सत्ता परिवर्तनको आधारसमेत तयार गरेका थिए?** The Grayzone ले दोस्रो सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ। तर यी चार नेताले अमेरिकी संस्थाबाट तालिम वा सहयोग पाएको तथ्यलाई मात्र आधार बनाएर उनीहरूलाई अमेरिकी सरकारको “एजेन्ट” वा २०२५ को आन्दोलन अमेरिकी योजनाअनुसार भएको निष्कर्ष निकाल्न भने थप स्वतन्त्र प्रमाण आवश्यक हुन्छ।

ट्याग्स : कुनै ट्याग छैन
सम्बन्धित समाचार
Scroll to Top