प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने धौवादी फलाम खानीको उत्खनन प्रक्रियालाई तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सो उद्योग सञ्चालनमा सरकारले कम्पनी नै स्थापना गरिसकेको छ । सरकारले गराएको अध्ययनबाट सो फलाम खानीमा १५ करोड मेट्रिक टन बराबरको फलाम रहेको छ । उक्त मात्राको फलाम नेपालले मात्रै प्रयोग गरेको खण्डमा ७० वर्षका लागि पुग्छ ।

फलामको गुणस्तरसमेत राम्रो रहेको चीनमा गरिएको अध्ययनबाट स्पष्ट भएको छ । दैनिक एक हजार ५०० मेट्रिक टन बराबरको फलाम निकाल्न सकिन्छ । खानी सञ्चालनका लागि १२५ मेगावाट बराबरको बिजुली आवश्यक पर्छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद तिलबहादुर महतले सो खानी क्षेत्रमा पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । उहाँले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि पनि फलाम खानी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा वार्षिक रु एक खर्ब ४० देखि रु एक खर्ब ५० अर्ब बराबरको फलाम आयात भइरहेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले तत्काल खानी सञ्चालनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले खानीपानीको भण्डार चुरेमा भइरहेको अतिक्रमण तथा वन फँडानीका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभयो । बालुवा र क्रसर सञ्चालकका कारण समस्या पैदा भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मधेस प्रदेशमा हुने बाढी तथा पहिरोजन्य प्रकोपको मात्रामा वृद्धि भएको भन्दै सांसद पोखरेलले वातावरणको संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले चुरेको दोहनमा वृद्धि हुँदै जाँदा तराई मधेस क्षेत्रमा मरुभूमिकरणको जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो ।

यस वर्ष पनि चुरे क्षेत्रमा कम वर्षा हुँदा धान रोपाइँसमेत अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको तथ्य पेस गर्दै उहाँले चुरेको सवाल देशकै सवाल हुनुपर्ने बताउनुभयो । चुरे संरक्षण गुरुयोजना बने पनि एकीकृत ऐन नबन्दा लगानीको विस्तार हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद सरलाकुमारी यादवले नेपालको शैक्षिक प्रणाली र चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका देखिएको समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले देशभित्रै सरल मूल्यमा चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद तेलुलाल चौधरीले सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल पारित गर्न माग गर्नुभयो । सांसद रेणुका गुरुङले सैनिक विशेष अदालतमा हुने मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावकारी हुनुपर्ने तथा फछ्र्यौट प्रक्रियालाई सहज तथा सरल बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद अनिलकुमार झाले पनि चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण नदीको क्षेत्रमा विस्तार भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको पाइएकाले तत्काल सीमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न र नेपाली सीमा क्षेत्र व्यवस्थित गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद निरुदेवी पालले कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको काम तत्काल अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । सांसद बहादुरसिंह लामाले जग्गा वर्गीकरणका नाममा नागरिकले आफ्नो जग्गा जमिन धितोमा राखेर पनि ऋण लिन नपाएको तथा समस्या भोग्नुपरेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद गजेन्द्र महतले एउटा कुखुराको चल्ला हराउँदा खोजी हुने गरे पनि एम अधिकारी को हुन् भन्ने बारेमा हालसम्म पनि खोजी हुन नसकेकामा गुनासो गर्नुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारी भएको भन्दै विद्यार्थी तथा युवाहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी हराइरहेको भन्दै उहाँले खोजी गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद राजबहादुर बुढाले आफ्नो जिल्लामा भइरहेको शान्तिसुरक्षाको अवस्थामा खलल हुने गरी भइरहेको गतिविधिका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले शून्य र विशेष समयमा सांसदहरुले बोलेका कुनै पनि कुराको सुनुवाइ नभएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सांसदहरुले बोल्नका लागि मात्रै बोल्नु परेको जस्तै भएको भन्दै उहाँले दक्षिणकाली–बल्खु सडकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।

सांसद आशाकुमारी विकले बझाङका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल पीडितलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र स्थानीय सडक निर्माणमा भएको बदमासी गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभयो । सांसद नरबहादुर धामीले कैलालीको गेटामा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कुन विषयले रोक्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।